MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा इसके लिए खाकर तैयार कर लिया गया है। इसके अंतर्गत नइ कॉलोनी में जितनी बिजली सोलर एनर्जी से उत्पन्न होगी उतना ही अतिरिक्त निर्माण करने की अनुमति मिलेगी। सरकार के द्वारा इस योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया गया है।
नई योजना के अंतर्गत निजी डेवलपर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर कोई डेवलपर अपनी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति का 35% हिस्सा सोलर से करता है तो उसे 10 % अतिरिक्त एफआर दिया जाएगा। वहीं अगर कॉलोनी में 80 परसेंट बिजली सोलर से उत्पन्न होती है तो डेवलपर को 25 फीसदी अतिरिक्त निर्माण का अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बिल्डर को अधिक घर या दुकान बनाकर लाभ कमाने का मौका दिया जाएगा।
इस नई पॉलिसी के अंतर सुनिश्चित किया जाएगा की नई कॉलोनी के पार्क मैदान स्ट्रीट लाइट जलापूर्ति सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे सार्वजनिक सुविधाओं को बिजली सोलर से बनाई जाए। इसके लिए बनने वाली नई कॉलोनी और पुरानी कॉलोनी को सूचना दे दिया गया है।
भोपाल को सोलर सिटी बनाने के लिए शासन ने 900 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए शहर में 50 लाख यूनिट बिजली केवल नवीन ऊर्जा स्रोत से उपलब्ध कराई जाएगी यानी की परंपरागत यूनिट से केवल 30 फ़ीसदी ही बिजली उत्पन्न होगी।
सोलर एनर्जी के उपयोग के अनुपात के अनुसार कॉलोनी को अतिरिक्त निर्माण का अधिकार देने से शहर में ग्रीन एनर्जी मजबूत होगी। सरकार का लक्ष्य है कि शहर में ग्रीन एनर्जी के उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। सरकार की इस महल से मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। परंपरागत बिजली उत्पादन के सभी स्रोत पर उपलब्ध तक खत्म हो जाएगी। जल्दी सुविधा को शुरू किया जाएगा।
