भारत में मजदूर वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी दर का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि यह मजदूरों की आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 से कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की गई है। खासतौर पर बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसी प्रमुख जगहों पर मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है जिससे उनका जीवन यापन सरल होगा। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जो उनके वेतन, भर्तियों और अधिकारों को मजबूती प्रदान करेंगे।
सरकार के इस कदम का मकसद महंगाई के इस दौर में मजदूरों को राहत देना और उनकी आय को बेहतर करना है ताकि वे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी करके उनके हितों की रक्षा की जा रही है। इस लेख में 1 अक्टूबर से बढ़ी न्यूनतम मजदूरी दरों और आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार के बड़े फैसले की पूरी जानकारी सरल हिंदी में दी गई है।
1 अक्टूबर से बढ़ी न्यूनतम मजदूरी दर: सरकार का बड़ा फैसला
1 अक्टूबर 2025 से कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी लागू हुई है। बिहार सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए 428 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 444 रुपये, कुशल श्रमिकों के लिए 541 रुपये और अति कुशल श्रमिकों के लिए 660 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। यह बढ़ोतरी मजदूरों को महंगाई भत्ते के रूप में दी जा रही है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
दिल्ली में भी 1 अप्रैल 2025 से मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 18,066 रुपये से बढ़ाकर 18,456 रुपये किया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 19,929 रुपये से बढ़कर 20,371 रुपये और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 21,917 रुपये से बढ़ाकर 22,411 रुपये कर दी गई है। स्नातक या उससे अधिक योग्यता वाले श्रमिकों को भी 23,836 रुपये से बढ़ाकर 24,356 रुपये वेतन मिलेगा।
24आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम: भर्तियां केवल अधिकृत एजेंसी के माध्यम से होंगी। वेतन का भुगतान हर महीने 1 से 5 तारीख तक होगा। ईपीएफ और ईएसआईसी की सुविधा अनिवार्य। आरक्षण का पूर्ण अनुपालन होगा। प्रशिक्षण और दक्षता विकास के कार्यक्रम होंगे। किसी भी अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई होगी। न्यूनतम मजदूरी दर वृद्धि और आउटसोर्सिंग सुधार का महत्व यह सुधार मजदूरों, खासकर रोज़गार के अस्थिर क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बहुत लाभकारी हैं। बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को बेहतर जीवनयापन का अवसर देगी और महंगाई के दबाव को कम करेगी। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकारी संरक्षण और अनुशासन उनके हितों को सुरक्षित बनाता है। सरकार के ये निर्णय श्रमिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाते हैं और उनके काम के प्रति सम्मान को बढ़ाते हैं। इससे न केवल मजदूर समुदाय बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता आती है। |
आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार के बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। अब प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती केवल अधिकृत एजेंसियों के जरिए की जाएगी। इसके लिए “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” (UPCOS) का गठन किया गया है, जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होगी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के शोषण को रोकना, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और उनके यथोचित वेतन एवं लाभ सुनिश्चित करना है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन देना आवश्यक होगा, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआईसी, मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश जैसे लाभ भी अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे। भर्ती में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं एवं दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी लागू होगी।
