गुरुवार को प्रदेश भर के कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर भोपाल के अंबेडकर मैदान प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के मुख्य मांग 7% महंगाई भत्ता देने की इसके अलावा पदोन्नति शुरू करने पुरानी पेंशन बहाली25 सूत्रीय मांगें भी शामिल किया हैं। तो चलिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारीयों की मांग महंगाई भत्ते वृद्धि के अलावा और कौन-कौन से 25 सूत्रीय मांगे की जा रही है ! आईए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
क्या कह रहे कर्मचारी
प्रदर्शन राज्य कर्मचारी संघ की मेहनत से किया गया है। कर्मचारियों का कहना है यह केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है लेकिन राज्य सरकार ने अब तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया है। राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार 4% के बाद 3% महंगाई भत्ता दे चुकी है इससे प्रदेश के कर्मचारी कुल 7% DA में पीछे हो गए हैं।
उन्होंने बताया कि पहले भी ज्ञापन सोपा गया था लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया प्। दर्शन के बाद भी मांगी पूरी नहीं मानी गई तो हड़ताल पर विचार किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र के मुकाबले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7% कम है। केंद्र के कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि राज्य के कर्मचारियों को 46% ही मिल रहा है। इसमें कर्मचारियों को हर महीने हजार रुपए से लेकर 9500 तक का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने बुधवार को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का आदेश जारी किया। इससे केंद्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 53% हो गया मार्च 2024 में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी की थी उसके बाद से DA नहीं बढ़ा है।
केंद्र के समान डीए देने की मांग
राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह, मप्र लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी, निगम मंडल के अनिल बाजपेयी समेत कई कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग की है।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार चार फीसदी के बाद तीन फ़ीसदी महंगाई भत्ता दे चुकी है। प्रदेश के कर्मचारी कुल 7 फ़ीसदी महंगाई भत्ते में पीछे हो गए। पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन पर भी सरकार ने मांगों को लेकर संज्ञान नहीं लिया है । अभी सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया है इसके बाद भी मांगा मांगों का निराकरण नहीं होता है तो संघ के पदाधिकारी प्रदेश केके मान्यता व गैर मान्यता प्राह्रश्वत कर्मचारी संगठनों के संयुत मोर्चा के साथ बैठक कर हड़ताल करने की रणनीति बनाएंगे ।
कर्मचारियों को हो रहा नुकसान’
एसबी सिंह ने कहा महंगाई छह फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी है। 1 जुलाई 2024 से मिलने वाली महंगाई महंगाई भत्ते के आदेश जारी नहीं होने से हर कर्मचारी को जुलाई 2024 से हर महीने 620 से 5440 तक का नुकसान हो रहा है। केंद्र ने तीन फ़ीसदी महंगाई भत्ता फिर से बढ़ा दिया है इसकी तुलना में कर्मचारियों को 1000 से 9500 तक का नुकसान होगा। अब देखना होगा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को पूरा 7% महंगाई भत्ता देती है या नहीं 4% DA देने पर सरकार पर हर साल हर साल लगभग 1440 करोड रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
