राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई फ्री मोबाइल योजना पर फिलहाल राज्य की वर्तमान भजनलाल सरकार ने यह कहते हुए रोक लगा दी है कि पहले सरकार फ्री स्मार्ट योजना की समीक्षा करेगी और फिर इसके बाद ही दोबारा प्रदेश में से लागू करने की निर्णय लेगी। इसके बाद ही महिलाओं को भाजपा की भजन लाल सरकार की ओर से फ्री स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा।
बता दे की हाल ही में विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि फ्री स्माटफोन को योजना को आगे चला जाएगा या नहीं इसका फैसला योजना से महिलाओं को होने वाले लाभ और जनहित की जांच के बाद लिया जाएगा। बता दे की राजस्थान की पूर्व अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं सहित 10वीं 12वीं की छात्रों फ्री में स्मार्टफोन देने की घोषणा के साथ सिविल लगाकर फ्री मोबाइल का वितरण किया था।
1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था
इस योजना के तहत करीब 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के प्रथम चरण में अक्टूबर माह तक करीब 24 लाख 56 हजार महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिए गए। इसके बाद विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगने के कारण फ्री मोबाइल फोन का वितरण कार्य बीच में रोक दिया गया। उसके बाद अभी तक यह योजना दोबारा शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार गहलोत सरकार की ओर से जनहित में शुरू की गई है । किसी भी योजना पर रोक नहीं लगेगी वह जारी रहेगी लेकिन फ्री मोबाइल योजना को फिलहाल रोक दिया गया है।
9 अक्टूबर 2023 तक 24,56,001 महिलाओं को फोन के साथ इंटरनेट डाटा दिया गया था।
टाइम्स आफ इंडिया की खबर के मुताबिक, विधानसभा में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने सवाल से पूछा कि मुफ्त स्मार्टफोन योजना के तहत कितने फोन बांटे गए ? क्या सरकार इस योजना को जारी रखने को तैयार है। इसका जवाब देते हुए वाणिज्य मंत्री राजयवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि 9 अक्टूबर 2023 तक 24,56,001 महिलाओं को फोन के साथ इंटरनेट डाटा दिया गया था। वही असेंबली वेबसाइट पर एक प्रतिक्रिया में कहा गया है कि आगे इस योजना पर फैसला योजना से महिलाओं को होने वाले लाभ और जनहित की योजना के बाद लिया जाएगा महिलाओं को फ्री मोबाइल हो या इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की थी।
इसके तहत १ पॉइंट 33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण किए जाने थे। लेकिन 2023-24 के बजट में से संशोधित किया गया पहले चरण में 1600 करोड रुपए के बजट या आवंटन के साथ चयनित महिलाओं और छात्रों को 40 लाख स्मार्टफोन दिए जाने थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले अचारसहिंता के कारण फ्री स्मार्टफोन वितरण का कार्य रोक दिया गया था और 9 अक्टूबर 2023 तक केवल 24 पॉइंट 56 लाख स्मार्टफोन ही वितरित किया जा सके। आपको बता दे की राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार ने सभी १ करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देने की गारंटी दी थी।
