देश के किसानो की आय को दोगुना करने में खेती की लागत को कम करने के लिए कई योजनाएं संचालित है। समय-समय पर सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर खाद -बीज और वर्ग प्रदान किए जाते हैं। कृषि कार्यों के लिए नगद आर्थिक सहायता दी जाती है । सब्सिडी पर ट्रैक्टर में अन्य कृषि उपकरण दिए जाते हैं और बिजली का बिल माफ किया जाता है। अब सरकार ने किसानों की सिंचाई लागत कम करने के लिए कृषि फार्म पर कनेक्शन पर निशुल्क बिजली देने की घोषणा की। इस घोषणा का लाभ करीब 7 लाख किसानों को मिलेगा इसके लिए 3500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए हम आपको बताते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट 2024 में किसानों के लिए कई हुई घोषणा की
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट 2024 में किसानों के लिए कई हुई घोषणा की। इन घोषणाओं से किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा मिलेगी और खेती में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इनमें 5एचपी तक के कृषि कनेक्शन ओपन निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा सबसे प्रमुख है इसके तहत किसानों को 1 साल में 7500 यूनिट निशुल्क बिजली मिलेगी। योजना का लाभ राज्य केराज्य के 6 लाख 96 हजार कृषि पंप धारको किसानों को मिलेगा।
वहीं सरकार किसानों को नए कनेक्शन भी उपलब्ध कराएगी इसके लिए 200 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2024 में खेतों में ज्यादा से ज्यादा सोलर पंप की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। सरकार किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए 670 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार सामुदायिक सिंचाई योजना को भी बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत इस वर्ष 795 हेक्टर कृषि भूमि को संचित करने का लक्ष्य रखा गया इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल₹10000 की सहायता प्रदान की जाएगी
बजट में छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरी योजना शुरू की घोषणा की है। योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल₹10000 की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 1500 रुपए बढ़ाया है। सरकार ने पारिश्रमिक ₹4000 प्रति मानक बोरा से बढ़कर 5500 प्रतिमानक बोरा किया है।
छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार ने बजट 2024 में किसानों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। कृषि बजट में 33% की वृद्धि करते हुए 13438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के छोटे और मझोली किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना और जल जीवन मिशन की में बड़ी राशि का प्रावधान किया है। कृषि उन्नति योजना के तहत 10000 करोड रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इस राशि पर ब्याज अनुदान के लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है
इन योजनाओं से प्रदेश के 24 . 72 लाख किसानों को फायदा होगा जो पिछले साल की तुलना में 2.30 लाख अधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियों जैसे द्यानिकी, पशुपालन में मछली पालन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण प्रदान करने के लिए 8500 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट निर्धारित किया इस राशि पर ब्याज अनुदान के लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
