Government Scheme:  इन 5 सरकारी स्कीमों से बदल जाएगी किसानों की किस्मत, बस करना होगा ये काम 

Saroj kanwar
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Government Scheme : केन्द्र सरकार भारवासियों के लिए कोई न कोई नई योजना लागू करती रहती है. ये योजनाएं बच्चों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए योजनाएं लागू होती रहती है.

आज हम आपको 5 ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे है, जिसका लाभ लाखों किसान भाई उठा रहे है. इन योजनाओं से किसानों को बहुत फायदा मिलता है. आइये जानते है विस्तार से…

1. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY)

इस योजना के तहत किसानों को हर महीने  55 से 200 रुपये तक का योगदान करते है और सरकार भी उतनी राशि देती है. इस योजना में  60 साल की उम्र के बाद किसान को ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलती है. इस योजना के लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए. 

2. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana)

इस योजना को देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों को उन्नत करने के लिए 16 जुलाई 2025 को शुरू की गई है. इस योजना के तहत किसानों को टेक्निकल ट्रेनिंग, फसल डायवर्सिटी, मॉर्डन बीज, लोग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य ये है कि खेती को सस्टेनेबल और मुनाफेदार बनाना. 

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

इस योजना के तहत किसानों की फसल बारिश, ओलावृष्टि, कीट या किसी आपदा से खराब होने पर सरकार उनकी मदद करती है. किसानों को फसल बीमा कवर मिलता है. इस योजना में 50 से ज्यादा फसलें शामिल है. फसलें खराब होने पर मुआवजा सीधे बैंक के खाते में मिलता है. 

4. कृषि उड़ान योजना (Krishi UDAN Scheme)

इस योजना के तहत किसानों की उपज को देशभर की बड़ी मंडियों तक तेज और सुरक्षित पहुंचा सकें. इसमें खासकर नॉर्थ ईस्ट, पहाड़ी और ट्राइबल एरिया के किसानों के लिए स्पेशल योजना शुरू की है.

इस योजना के तहत फल, फूल, सब्जियां, मछली और दूध जैसे उत्पाद हवाई मार्ग से 58 एयरपोर्ट्स के जरिए भेजे जाते हैं. ऐसा करने पर किसानों को दाम ज्यादाऔर बर्बादी कम होती है.  

5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

इस योजना के तहत फसलों का सिंचाई करने के लिए हर खेत को पानी मिल सकें. इसमें किसानों को ड्रिप इरिगेशन, तालाब निर्माण, नहर सुधार और जल संचयन में आर्थिक सहायता दी जाती है.

ये योजना उन इलाकों के लिए ज्यादा जरूरी है जहां मानसून ही एकमात्र भरोसा है. यह योजना खेती को जल संकट से बचाने के लिए बहुत जरूरी है.

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