किसानों को खेती के कई प्रकार के कामों के लिए बैंक से ऋण लेना पड़ता है। इसके लिए किसानों को बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद भी कई किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से समय वो समय पर ऋण नहीं चुका पाते हैं और इसके कारण उसका ब्याज बढ़ता जाता है और ब्याज सहितऋण की राशि काफी बढ़ जाती है जिससे वह नहीं चुका पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लघु व सीमांत किसानों के हित में कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों को ₹200000 तक का कर्ज माफ करने जा रही है। सरकार की इस योजना से राज्य के करीब 3 लाख छोटे व सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी योजना पर राज्य सरकार की ओर से 500 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
राज्य सरकार कृषि माफी ऋण योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है
दरअसल राज्य सरकार कृषि माफी ऋण योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। राज्य सरकार की ओर से ₹50000 तक करने की माफी किए जाते थे लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर इसे ₹200000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। राज्य सरकार इस प्रस्ताव को बजट वर्ष 2024-25 में पेश करने की तैयारी कर रही है ताकि प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान की जा सके। राज्य के वे किसान जिन्होंने सहकारी समितियां में सहकारी बैंकों से ₹200000 तक का लोन लिया है और आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण में ऋण अदा नहीं कर पा रहे हैं।
इनके कारण उन्हें बैंक से दोबारा नहीं मिल रहा है। बता दें कि पुराना कर नहीं चुकाने पर बैंक उसे व्यक्ति को डिफाल्टर घोषित कर देते हैं उसे उसे आगे लोन नहीं मिल पाता है ऐसे में राज्य सरकार की है योजना किसानों को राहत प्रदान करेगी और इसके बाद यह किसान दोबारा ऋण लेने योग्य हो जाएंगे और इससे इन्हें फिर से बैंक लोन मिल सकेगा इससे किसान और बैंक दोनों को लाभ होगा।
बैंक के लोन बिजनेस में बढ़ोतरी होगी
किसानों को दोबारा लोन मिल सकेगा और बैंक के लोन बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। हालाँकि की सरकार को ऋण माफ करने की वजह पर 500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। राज्यों में इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा विधानसभा चुनाव भी इसी साल राज्य में होंगे। ऐसे में सरकार किसान वर्ग को खुश करने की कवायद में लगी हुई है। राज्य सरकार चुनाव से पहले किसानों को ऋण माफी का लाभ प्रदान करने की घोषणा करके किसान वोट बैंक अपने पक्ष में करना चाहती है। बता दें कि प्रदेश में करीब 70% से अधिक आबादी खेती-बाड़ी के काम में लगी हुई है। इस समय किसानों की कर्ज माफी की ये घोषणा सरकार की चुनावी सरकार की नैय्या को पार लगाने में अहम भूमिका निभाती है। यदि बात की जाए तो किसान ऋण किसने की संख्या की है तो एक अनुमान के मुताबिकऐसे किसानो की संख्या 3 लाख के करीब है जिन्होंने 51 हजार रुपए से लेकर ₹100000 तक का लोन सहकारी बैंकों से लिया है।
परफॉर्मिंग अकाउंट खाताधारकों कोको भी ऋण राहत प्रदान की जाए
वही एक से ₹200000 तक का लोन लेने वाले किसानों की संख्या करीब 100000 बताई जा रही है । इस तरह राज्य के 3 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिससे वे ऋण मुक्त हो सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ,राज्यकृषि विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जो परफॉर्मिंग अकाउंट खाताधारकों कोको भी ऋण राहत प्रदान की जाए । इस विषय पर भी सरकार विचार कर रही है। इसके लिए बैंक अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। इसके साथ ही बैंकों से कहा जा रहा है कि जो खाते एनपीए हो गए उन खातों को स्टैंडर्ड किया जाए। उन खातों को स्टेंडर्ड करने में जितनी राशि खर्च होगी। वह राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। इस तरह ₹50000 से कम रेट लेने वाले एनपीए खाता धारकों को भी योजना का लाभ मिलेगा अभी तक केवल उन खाताधारकों का हिरण माफ होता था जिनका खाता स्टैंडर्ड था लेकिन अब एमपी खाताधारक किसानों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।
सरकार की ओर से किसानों के लिए गाइडलाइन तैयार की जारी की जाएगी
झारखंड राज्य सरकार की ओर से माफी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे अपने बजट में पेश करने वाले हैं। बजट में प्रस्ताव को स्वीकृत करने मिलने पर इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के किसानों को मिलेगा। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए गाइडलाइन तैयार की जारी की जाएगी। इसके मुताबिक किसानों को आवेदन करना होगा आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी और इसके लिए क्या-क्या शर्ते होंगे इन सब बातों के बारे में भी कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है। अभी फिलहाल ऋण माफ़ी का प्रस्ताव को बजट पेश किया जाएगा इसके बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृत करके किसानों को राहत प्रदान की जाएगी।
