प्रधानमंत्री सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए अपना फैसला लिया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों से अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग को सरकार से मंजूरी मिलने का एलान किया। साथ उन्होंने ये भी कहा की के समय रहते नए वेतन आयोग पर विस्तार चर्चा होगी और और सभी स्टेकहोल्डर्स की सिफारिशों को समझा जाएगा।
सरकार के पास से लागू करने से पहले पर्याप्त समय है
उन्होंने कहा कि सरकार के पास से लागू करने से पहले पर्याप्त समय है। इस से ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इनकम बढ़ाने की उम्मीद जग गई। आठवे केंद्रीय वित्त आयोग में महंगाई ,आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की कल्याण जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसके पहले 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को साल 2014 में बनाए गया था और 2016 से लागू कर दिया गया था। सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए कई बड़े बदलाव किये गए जिसमें पे बैंड में बदलाव, पे मैट्रिक्स को सरल बनाना, न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और अधिकतम सैलरी की सीमा 2.5 लाख रुपये तय की गई थी। इस दौरान फिटमेंटफिक्र भी बढ़ाकर बढ़ाकर 2.57 कर दिया गया था। कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी इसमें फिटमेंट फेक्टर की भूमिका होती है।
सबसे पहली यह बात समझनी होगी की आठवे वेतन आयोग बनाने के लिए सरकार से मंजूरी मिली है। वेतन आयोग के बाद सभी स्टेकहोल्डर के साथ मिलकर विस्तार से चर्चा करनी होगी। इसके बाद आठवे वेतन आयोग सरकार के सामने सिफारिश सिफारिश रखेगा।
कितनी बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की सैलेरी
TeamLease के वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड कृष्णेंदु चटर्जी ने एक न्यूज चैनल को बताया की ,आखिरी वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था जिसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी 7000 से बढ़कर 18000 फिट हुई थी । इसकी अधिकतम लिमिट ढाई लाख रुपए तय की गयी थी। महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फेक्टर 2.5 से 2.8 किए जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 45000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है हालांकि कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी बढ़ोतरी सिस्टम लाये जाने की भी बात हो रही है।
नए वेतन आयोग के बढ़ने से कितना वेतन बढ़ सकता है
कृष्णेंदु चटर्जी ने बताया ,केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी की तर्ज पर ही पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। 2.5 से 2 पॉइंट 8 के फिटमेंट फेक्टर के हिसाब से देखे तो बेसिक पेंशन मौजूदा समय में ₹9,000 से बढ़कर ₹22,500 – ₹25,2000 तक बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि आठवे वेतन आयोग लागू होने के साथ ही पेमेंट स्ट्रक्चर बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें NPS, OPS और UPS में सरकार के योगदान में भी बदलाव सम्भव है हालांकि कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर इसमें कितनी फीसदी बदलाव हो सकता है।
क्या DA 0% हो जाएगा
5वें वेतन आयोग में एक खास प्रवाधान था ,जिसके तहत महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा होने पर ऑटोमेटिक रूप से बेसिक सैलरी में शामिल हो जाता है। इसे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज यानी मिला दिया जाता है। यह सैलेरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए किया गया था हालाँकि की , 6ठे और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में ऐसा नहीं किया गया। बताते चले कि नए वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने की शुरुआती समय में सैलरी फिटमेंट फेक्टर के आधार पर होती है ऐसे में इस समय महंगाई भत्ता इसमें शामिल नहीं होता महंगाई भत्ता आने वाले समय में वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जुड़ता है। समय के साथ बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार हर छह महीने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भता को रिवाइज करती है. इसे जनवरी और जुलाई से कर्मचारियों की सैलरी में शामिल किया जाता है. महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी को मार्च 2025 में एलान किए जाने की संभावना है, जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। ये महंगाई भत्ता सैलेरी और पेंशन के आधार पर तय किया जाता है ..
