प्रदेश के 35 लाख किसानों पर कृषि सिंचाई जलकर के ब्याज और पेनल्टी के 84.17 करोड़ रुपए बकाया हैं। जल संसाधन विभाग लगातार तकादा लगा रहा था। अब सरकार ने तय किया है कि किसानों से यह राशि नहीं ली जाएगी। कैबिनेट ने राशि माफ करने की मंजूरी दे दी है।
यह योजना साल 2026 तक रहेगी और सभी किसानों को एक साल में मूलधन की राशि जमा करने का मौका मिलेगा।
प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए सरकार की सिक्योरिटी, नुकसान की प्रतिपूर्ति और रबी सीजन 2024-25 में टारगेट से ज्यादा खरीदी गई ग्रीष्मकालीन मूंग की स्वीकृति पर कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला किया गया।
इस दौरान 20 लाख टन मूंग खरीदी की संभावना है। भारत सरकार से 3.51 लाख मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने तय किया है कि भारत सरकार को पत्र लिखा जाए कि 8.57 लाख मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी केंद्र की ओर से दी जाए।
