Fencing Subsidy: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को आवारा और जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए एक बड़ी राहत दी है. अब किसान अपने खेतों की बाउंड्री पर जाली लगाने के लिए सरकार से 50% तक का अनुदान प्राप्त कर सकेंगे. यह योजना “राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम” के अंतर्गत लागू की जा रही है, जिसमें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं.
जंगली जानवरों से फसलों को बचाने की पहल
राज्य के कई इलाकों में किसानों की फसलें आवारा पशुओं व जंगली जानवरों के कारण भारी नुकसान झेल रही हैं. खासकर सब्जियों, फलों, फूलों और मसालों की फसलें ज्यादा प्रभावित होती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों को खेतों की बाउंड्री पर मजबूत गेलनवाइज जाली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है.
खर्च का आधा हिस्सा देगी सरकार
उद्यानिकी विभाग के आयुक्त के अनुसार, जाली लगाने का औसतन खर्च ₹300 प्रति रनिंग मीटर आता है. यानी यदि कोई किसान 1000 रनिंग मीटर जाली लगवाता है तो कुल खर्च ₹3 लाख होगा.
- इसमें से ₹1.5 लाख सरकार अनुदान के रूप में देगी.
- बाकी ₹1.5 लाख किसान को स्वयं वहन करना होगा.
- इस प्रकार खेत की सुरक्षा के लिए सरकार किसानों को सीधा आर्थिक सहयोग दे रही है, जिससे फसल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा?
यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो उद्यानिकी फसलें जैसे –
- सब्जियां
- फल
- फूल
- मसाले
उगाते हैं और खेतों की चारदीवारी या बाउंड्री जाली लगवाना चाहते हैं.
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर जाना होगा. इसके अलावा किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बी-1 खसरा/पावती
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
चयन प्रक्रिया: लॉटरी से तय होंगे लाभार्थी
पात्र किसानों का चयन लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा. जिन किसानों का चयन होगा, उन्हें नियमानुसार अनुदान का लाभ दिया जाएगा. चयन के बाद सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खेतों में जाली लगवाने की अनुमति दी जाएगी.योजना से जुड़ी अधिक जानकारी कहाँ से ले?
इस योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए किसान अपने जिले या ब्लॉक के उद्यानिकी विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. यहां उन्हें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता शर्तों और दस्तावेजों से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी.
किसानों के लिए यह योजना क्यों है अहम?
सुरक्षित खेत से उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बेहतर होगी
फसल को जानवरों से नुकसान से बचाने का स्थायी समाधान
खर्च का आधा हिस्सा सरकार उठाएगी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा
फसल की पैदावार बढ़ेगी और नुकसान कम होगा
