FASTag अपडेट: देशभर में FASTag का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पहले से जारी FASTag के लिए अनिवार्य ग्राहक पहचान (KYC) प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला किया है। यह निर्णय लोगों द्वारा लगातार सामना की जा रही समस्याओं और बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
KYC प्रक्रिया क्यों शुरू की गई थी?
एनएचएआई ने 1 फरवरी से कार, जीप और वैन श्रेणियों में फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया लागू की थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक वाहन की पूर्ण और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना और फास्टैग के दुरुपयोग को रोकना था। इस प्रक्रिया के तहत, वाहन से संबंधित कई दस्तावेज जमा करना अनिवार्य था।
लंबी प्रक्रिया परेशानी का कारण बन गई।
केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने में बहुत समय लग रहा था। कई मामलों में, दस्तावेजों की कमी या तकनीकी कारणों से, फास्टैग को सक्रिय होने में कई दिन लग जाते थे। इससे टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी और जनता में असंतोष बढ़ रहा था।
शिकायतों के बाद निर्णय में बदलाव
लोग NHAI मुख्यालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में FASTag से संबंधित समस्याओं की शिकायतें दर्ज करा रहे थे। इन शिकायतों की समीक्षा के बाद, NHAI ने KYC प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय लिया।
अब किन मामलों में केवाईसी अनिवार्य होगी?
नए निर्णय के अनुसार, केवाईसी केवल उन वाहनों के लिए अनिवार्य होगी जिनके बारे में एनएचएआई या टोल संचालन कंपनियों को शिकायतें प्राप्त होती हैं। सामान्य तौर पर, पहले से सक्रिय फास्टैग वाले उपयोगकर्ताओं को इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।
सत्यापन वाहन डेटाबेस के माध्यम से किया जाएगा।
एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन का विवरण आधिकारिक वाहन डेटाबेस में उपलब्ध है, तो सत्यापन के बाद फास्टैग को सक्रिय करने की अनुमति दी जाएगी। सक्रियण के बाद सत्यापन की पूर्व प्रणाली को बंद कर दिया गया है।
सत्यापन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के आधार पर किया जाएगा।
यदि वाहन का विवरण डेटाबेस में नहीं मिलता है, तो जारीकर्ता बैंक को FASTag को सक्रिय करने से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) के माध्यम से जानकारी सत्यापित करनी होगी। यह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज़ बनाने का एक प्रयास है।
