FASTag पर नया अपडेट: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने आम वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर ली है। प्राधिकरण ने घोषणा की है कि कारों, जीपों और वैन के लिए जारी किए जाने वाले नए FASTag पर लागू ‘अपने वाहन को जानें’ (KYV) प्रक्रिया को 1 फरवरी, 2026 से बंद कर दिया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य FASTag से जुड़ी तकनीकी जटिलताओं और अनावश्यक परेशानियों को दूर करना है।
KYV प्रक्रिया से उत्पन्न समस्याएं
एनएचएआई के अनुसार, बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को फास्टैग जारी होने के बाद केवाईवी प्रक्रिया के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वैध दस्तावेज होने के बावजूद, कई मामलों में फास्टैग निष्क्रिय हो जाते थे या टोल प्लाजा पर भुगतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। इससे आम नागरिकों को मानसिक और आर्थिक असुविधा होती थी।
मौजूदा FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए राहत
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि कारों के मौजूदा FASTag के लिए अब नियमित KYV सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि FASTag से संबंधित कोई शिकायत नहीं है, तो उपयोगकर्ता को दोबारा KYV प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।
वे मामले जिनमें KYV अभी भी आवश्यक होगा
हालांकि, KYV को समाप्त नहीं किया गया है। विशेष मामलों में, जैसे कि जब FASTag गलत तरीके से जारी किया गया हो, टैग ढीला हो, किसी अन्य वाहन पर उपयोग किया जा रहा हो, या दुरुपयोग की शिकायत हो, तो KYV अनिवार्य रहेगा।
सक्रियण पूर्व सत्यापन को और मजबूत किया जाएगा
केवाईवी प्रक्रिया को हटाने के साथ-साथ, एनएचएआई ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों के लिए सक्रियण पूर्व सत्यापन प्रणाली को भी मजबूत किया है। अब, फास्टैग को सक्रिय करने से पहले वाहन का अनिवार्य सत्यापन वाहन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा।
पहले क्या आवश्यक था
अब तक, केवाईवी प्रक्रिया के तहत, वाहन मालिकों को अपने वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र और वाहन की एक फोटो अपलोड करनी पड़ती थी। यह प्रक्रिया हर तीन साल में दोहराई जाती थी और फास्टैग को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक थी। नए निर्णय से आम कार मालिकों को इस झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। फास्टैग प्रणाली को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदम
एनएचएआई का कहना है कि यह निर्णय फास्टैग प्रणाली को सरल, अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल टोल भुगतान प्रक्रिया सुगम होगी बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।
