देश में लाखों कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े हैं और छोटी-छोटी मासिक कटौतियों के ज़रिए एक मज़बूत सेवानिवृत्ति निधि बनाते हैं। यह निधि कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम मानी जाती है। सरकार समय-समय पर EPFO के नियमों में संशोधन करती रही है ताकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों में लाखों कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी सिलसिले में, सरकार अब अनिवार्य EPFO सदस्यता के लिए मौजूदा वेतन सीमा में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रही है।
ईपीएफओ वेतन सीमा में बदलाव की आवश्यकता क्यों
वर्तमान में, ईपीएफओ में शामिल होने के लिए अनिवार्य वेतन सीमा ₹15,000 प्रति माह है। यह सीमा कई साल पहले निर्धारित की गई थी, लेकिन समय के साथ वेतन संरचना और जीवन-यापन की लागत में तेज़ी से वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, यह ₹15,000 की सीमा अब व्यावहारिक नहीं मानी जाती। सरकार का मानना है कि पुरानी सीमा कर्मचारी सुरक्षा को सीमित करती है, क्योंकि थोड़े अधिक मूल वेतन वाले कई कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस कवरेज से बाहर हो जाते हैं।
नई सीमा में कितनी वृद्धि हो सकती है?
सरकारी योजनाओं के अनुसार, ईपीएफओ वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने पर विचार कर रहा है। यदि यह बदलाव लागू होता है, तो 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी पहली बार ईपीएफ और ईपीएस दोनों का लाभ उठा सकेंगे। इससे वे सीधे सेवानिवृत्ति निधि और पेंशन सुरक्षा के दायरे में आ जाएँगे, जिसका उनकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा।
कर्मचारियों को लाभ
ईपीएफओ में नामांकित प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ में जमा करता है, और नियोक्ता भी उसी अनुपात में योगदान देता है। वेतन सीमा में वृद्धि का अर्थ है कि योगदान राशि भी बढ़ेगी, जिससे ईपीएफ बैलेंस पहले की तुलना में तेज़ी से बढ़ेगा। इससे सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, ईपीएस (रोजगार भविष्य निधि) पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने से उम्र बढ़ने के साथ वित्तीय दबाव कम होगा। हालाँकि इससे कंपनियों की लागत में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसे कर्मचारियों की भलाई के लिए एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में, ईपीएफओ के 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं, और नए बदलावों से इस आबादी के एक बड़े हिस्से को सीधे लाभ होगा।
