ईपीएफओ अपडेट – केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस की शुरुआत के बाद से, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी ईपीएस के तहत न्यूनतम अंशदान राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पीएफ कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर ₹6,500 की जा सकती है।
कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आश्वासन के अलावा कोई अपडेट नहीं दिया है। कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है। वर्तमान में, लगभग 78 लाख कर्मचारी ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं।
कर्मचारियों के लिए ईपीएस मददगार
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत न्यूनतम अंशदान राशि को बढ़ाकर ₹6,500 प्रति माह करने की मांग की जा रही है। वर्तमान में, न्यूनतम अंशदान राशि ₹1,000 है। यह राशि भी 2014 में तय की गई थी। केवल वे कर्मचारी जो कम से कम 10 वर्षों से ईपीएफओ के सदस्य हैं, ईपीएस लाभ के पात्र होंगे।
इसके अतिरिक्त, पेंशन लाभ 58 वर्ष की आयु के बाद शुरू होंगे। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों का पीएफ नहीं काटती हैं। केवल वे ही ईपीएस के दायरे में आएंगे जिनका भविष्य निधि कटता है। अगली केंद्रीय बोर्ड और ट्रस्टी बैठक सभी के लिए अच्छी खबर लेकर आने की उम्मीद है।
पीएफ निकासी होगी आसान
केंद्र सरकार पीएफ निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है। ईपीएफओ जल्द ही पीएफ निकासी के लिए एटीएम सुविधा शुरू करेगा। इसका मतलब है कि पीएफ कर्मचारी एटीएम कार्ड का उपयोग करके आसानी से अपनी राशि निकाल सकेंगे। सरकार इसे जनवरी 2026 में शुरू कर सकती है।
सरकार ब्याज देती है
सरकार हर वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के खातों में जमा पीएफ पर ब्याज देती है। वर्ष 2024-2025 में पीएफ कर्मचारियों को 8.25% ब्याज दिया गया। लगभग 7 करोड़ कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे कम ब्याज राशि प्राप्त हुई थी।
अब, उम्मीद है कि आगामी वित्तीय वर्ष में सभी कर्मचारियों को ब्याज मिलेगा। इस बार सरकार ब्याज राशि बढ़ा सकती है। इससे कर्मचारियों को काफी लाभ हो सकता है।
