भारत में लगभग आठ करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार लाखों कर्मचारियों की भविष्य की बचत पर ब्याज दर बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने माना है कि EPF में निवेश के मौजूदा नियमों में कुछ खामियाँ हैं। इन गलत निवेश नियमों की वजह से ग्राहकों को उनका पूरा मुनाफ़ा नहीं मिल पा रहा था। अब इन नियमों को दुरुस्त करने का प्रस्ताव अंतिम मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है।
यह नया प्रस्ताव भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में पारित हुआ और श्रम मंत्रालय ने इसे पहले ही मंज़ूरी दे दी है। अब इसे अंतिम मंज़ूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। अगर वित्त मंत्रालय इसे हरी झंडी दे देता है, तो PF ग्राहकों को ज़्यादा रिटर्न पाने का मौका मिलेगा।
इस नियम को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
मौजूदा ईपीएफओ नियमों के मुताबिक, पीएफ में जमा वेतन का एक बड़ा हिस्सा बॉन्ड और शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इन निवेशों से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा ग्राहकों को ब्याज के रूप में दिया जाता है।
समस्या यह है कि नियमों के अनुसार, कम से कम 20% पैसा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बॉन्ड में निवेश किया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में, उच्च रिटर्न वाले बॉन्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। इस वजह से, पोर्टफोलियो मैनेजर अक्सर कम ब्याज दरों पर निवेश करने के लिए मजबूर होते हैं। इससे ग्राहकों को मिलने वाला ब्याज कम हो जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए निवेश नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है।
क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?
केंद्रीय न्यासियों की बैठक में ग्राहकों का रिटर्न बढ़ाने के लिए दो मुख्य बदलाव प्रस्तावित किए गए:
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बॉन्ड में निवेश:
वर्तमान में, पीएफ राशि का कम से कम 20% सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बॉन्ड में निवेश किया जाना अनिवार्य है। अब इसे घटाकर 10% करने का प्रस्ताव है। इससे कम रिटर्न वाले बॉन्ड में निवेश की आवश्यकता कम हो जाएगी।
सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में निवेश:
वर्तमान में, पीएफ राशि का अधिकतम 65% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। इसे बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिक सुरक्षित होती हैं और अच्छा रिटर्न देती हैं, इसलिए इस बदलाव से ग्राहकों का लाभ बढ़ेगा।
निवेश क्षेत्र वर्तमान नियम प्रस्तावित नियम
सरकारी उद्यमों के बॉन्ड न्यूनतम 20% (अधिकतम 45%) न्यूनतम 10%
सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec) अधिकतम 65% अधिकतम 75%
संभावित ब्याज: 8.5% तक
केंद्रीय न्यासी परिषद के सदस्य और TUCC के महासचिव एसपी तिवारी ने कहा कि उन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। शेयर बाजार से जुड़े ETF उच्च रिटर्न देते हैं। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है, तो ग्राहकों को 8.5% तक ब्याज मिल सकता है। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही इसे मंजूरी दे देगा, जिससे लाखों PF ग्राहक खुश होंगे।
