मध्यप्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत और प्रोत्साहन की खबर सामने आई है. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी रोकने के लिए चल रही पारितोषिक योजना को और अधिक लाभकारी बना दिया है. अब बिजली चोरी की सूचना देने वाले कर्मचारियों को सीधे प्रोत्साहन राशि उनके मासिक वेतन में जोड़कर दी जाएगी.
बिजली चोरी की सूचना देने पर मिलेगा नकद इनाम
बिजली विभाग की ओर से यह घोषणा की गई है कि बिजली के अवैध उपयोग की जानकारी देने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों को 3 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह राशि सीधे उनके मासिक वेतन में जोड़कर दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों की आय में सीधा इजाफा होगा.
प्रोत्साहन योजना में किया गया संशोधन
मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पारितोषिक योजना में आंशिक संशोधन किया है. अब यदि कोई सूचना सही पाई जाती है, तो 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि में से पहले 5 प्रतिशत राशि निर्धारण आदेश के तुरंत बाद दे दी जाएगी और शेष 5 प्रतिशत राशि तब दी जाएगी. जब उस केस में पूरी राशि वसूल कर ली जाएगी.
अब तक 5 कर्मचारियों को मिल चुका है प्रोत्साहन
संशोधित योजना के लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2025 से अब तक कुल 5 सफल सूचनाकर्ताओं को 11,500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जा चुके हैं. यह भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया गया है.
ऑनलाइन सिस्टम लागू होने से पहले भी मिले इनाम
ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से पहले कुल 63 मामलों में पूर्ण वसूली होने पर 7 सफल सूचनाकर्ताओं को पारितोषिक राशि दी गई थी. उस समय 2 लाख 18 हजार रुपए सीधे कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर किए गए.
सभी प्रकार के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस योजना में न केवल नियमित कर्मचारी. बल्कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है. यदि किसी कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी सत्य साबित होती है और प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, तो उसे एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
जांच व वसूली में लगे कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस
बिजली चोरी की जांच और वसूली से जुड़े बाहरी स्त्रोतों जैसे फील्ड में काम कर रहे कर्मचारी या डिटेक्शन टीम के सदस्य भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इन सभी को 2.5 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि समान रूप से दी जाएगी.
मासिक वेतन में शामिल होगा प्रोत्साहन बोनस
सबसे अहम बात यह है कि जो अधिकारी या कर्मचारी बिजली चोरी की जांच व वसूली में लगे हैं. उन्हें हर महीने ₹3000 की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके मासिक वेतन में जोड़कर दी जाएगी. यह सुविधा नियमित रूप से लागू की जाएगी.
कर्मचारियों के लिए आर्थिक लाभ के साथ सम्मान का अवसर
इस योजना से कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी. साथ ही उनके कार्य को मान्यता और प्रोत्साहन भी मिलेगा. इससे न केवल विभागीय कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि बिजली चोरी पर भी सख्त नियंत्रण होगा.
