Defaulter Notice :प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को मिलेगी पूरी छूट, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

Saroj kanwar
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Defaulter Notice: बठिंडा नगर निगम ने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार की ओर से लागू की गई वन टाइम सैटलमेंट (OTS) स्कीम के तहत अब निगम वार्ड वाइज कैंप लगाकर बकाया टैक्स की वसूली कर रहा है।

31 जुलाई तक मिलेगी जुर्माना और ब्याज में पूरी छूट


इस योजना के पहले चरण में 31 जुलाई 2025 तक टैक्स भरने पर जुर्माना और ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। दूसरे चरण की डेडलाइन 31 अक्टूबर है, जिसमें केवल 50% की छूट मिलेगी। इसके बाद बकाया टैक्स पर पूर्ण जुर्माना और ब्याज वसूला जाएगा।

डिफाल्टरों को चेतावनी


नगर निगम की टैक्स ब्रांच ने विशेष टीमें गठित की हैं, जो हर दिन 1-2 वार्डों में कैंप लगाकर टैक्स की वसूली कर रही हैं। इसके साथ ही, टैक्स न भरने वाले डिफाल्टरों को नोटिस भी थमाए जा रहे हैं। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जुलाई तक टैक्स नहीं चुकाने वालों की संपत्तियां सील की जाएंगी।


25,861 प्रॉपर्टी यूनिट्स हैं डिफाल्टर, बकाया 15-20 करोड़ रुपये


नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, बठिंडा शहर में 1.47 लाख प्रॉपर्टी यूनिट्स हैं, जिनमें से 25,861 यूनिट्स ने पिछले 9 सालों में एक बार भी टैक्स नहीं भरा। इन डिफाल्टरों से करीब 15 से 20 करोड़ रुपये की वसूली अपेक्षित है। यदि ये सभी 31 जुलाई तक मूल टैक्स राशि जमा करा देते हैं, तो निगम को 10-12 करोड़ रुपये की आय हो सकती है, साथ ही 8 करोड़ का ब्याज और जुर्माना माफ हो जाएगा।

इस साल अब तक 15.65 करोड़ की टैक्स वसूली


वर्ष 2024-25 के लिए निगम का टैक्स वसूली लक्ष्य 18.15 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें से 15.65 करोड़ रुपये पहले ही वसूले जा चुके हैं। अब तक कुल 95,429 प्रॉपर्टी यूनिट्स में से 27,587 ने टैक्स रिटर्न जमा किया है।

डिफाल्टर यूनिट्स में लगातार बढ़ोतरी


2014-15 में जहां केवल 400 यूनिट्स टैक्स डिफाल्टर थे, वहीं यह संख्या 2024-25 तक बढ़कर 8,336 हो चुकी है। कुल मिलाकर 25,861 यूनिट्स ऐसे हैं जिनसे करोड़ों रुपये की रिकवरी अब भी लंबित है।


निगम ने की अपील


प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के प्रभारी प्रदीप सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे OTS स्कीम का लाभ उठाएं और 31 जुलाई से पहले टैक्स जमा कराएं। उन्होंने कहा, “ब्याज और जुर्माना माफ करने का यह सुनहरा मौका है, जिसे गंवाना भारी पड़ सकता है। निगम ने वार्ड स्तर पर कैंप की व्यवस्था की है, जिससे लोग आसानी से टैक्स भर सकें।

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