DA Hike :1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ी सौगात, DA में बढ़ोतरी से इतनी बढ़ेगी सैलरी।

Saroj kanwar
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DA Hike: केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार दिवाली के पावन पर्व से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह लाभ लगभग पचास लाख केंद्रीय कर्मचारियों और सड़सठ लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। जुलाई माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतिम आंकड़े आने के बाद सरकार इस दिशा में निर्णय ले सकती है। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि हो सकती है क्योंकि एक जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।

साल में दो बार होता है संशोधन

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते की समीक्षा और संशोधन वर्ष में दो बार किया जाता है। यह प्रक्रिया जनवरी और जुलाई के महीनों में होती है। महंगाई भत्ते में बदलाव का आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पिछले छह महीनों के आंकड़े होते हैं। सरकार इन आंकड़ों का गहन अध्ययन करती है और उसी के अनुसार भत्ते में वृद्धि या कमी का निर्णय लेती है। हाल ही में जनवरी 2025 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाकर पचपन प्रतिशत कर दिया गया था। अब जुलाई 2025 के लिए फिर से संशोधन का समय आ गया है।’

तीन प्रतिशत वृद्धि की संभावना

वर्तमान आर्थिक संकेतकों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। जनवरी से जून 2025 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के छमाही आंकड़े 145 अंक के आसपास रहे हैं। इसके आधार पर महंगाई भत्ता स्कोर लगभग अट्ठावन दशमलव अठारह प्रतिशत तक पहुंच गया है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो जुलाई 2025 से केंद्र सरकार तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। इस वृद्धि के बाद कुल महंगाई भत्ता पचपन प्रतिशत से बढ़कर अट्ठावन प्रतिशत हो जाएगा जो कर्मचारियों के लिए काफी लाभदायक होगा।

दिवाली से पहले हो सकती है घोषणा

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार दिवाली के शुभ अवसर से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्रालय इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसे शीघ्र ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे। यह वृद्धि जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए मान्य होगी। यदि सितंबर महीने में घोषणा की जाती है तो बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अक्टूबर में घोषणा होती है तो लाभ नवंबर के वेतन से मिलेगा।

बकाया राशि का भी होगा भुगतान

महंगाई भत्ते में होने वाली इस बढ़ोतरी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारियों को बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। चूंकि नई दरें जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी इसलिए जुलाई से लेकर घोषणा होने तक के महीनों का एरियर एकमुश्त मिलेगा। यह बकाया राशि कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त बोनस की तरह होगी। दिवाली के समय यह अतिरिक्त धनराशि परिवारों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। त्योहारी खर्चों और खरीदारी के लिए यह राशि काफी सहायक होगी। इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और वे अपने परिवार के साथ त्योहार को बेहतर तरीके से मना सकेंगे।

महंगाई भत्ते की गणना का फार्मूला

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक निर्धारित वैज्ञानिक फार्मूला है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता प्रतिशत की गणना इस प्रकार की जाती है। पिछले बारह महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक का बारह महीने का औसत निकाला जाता है। इसमें से आधार वर्ष 2001 का मान 261.42 घटाया जाता है। फिर इस अंतर को पुनः 261.42 से विभाजित करके सौ से गुणा किया जाता है। यह फार्मूला केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है।

वर्तमान गणना का उदाहरण

यदि हम वर्तमान आंकड़ों के आधार पर गणना करें तो पिछले बारह महीनों का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगभग 392.83 है। इस आंकड़े को फार्मूले में रखने पर महंगाई भत्ता की गणना इस प्रकार होती है। 392.83 में से 261.42 घटाने पर 131.41 आता है। इसे 261.42 से विभाजित करने पर लगभग 0.5026 मिलता है। इसे सौ से गुणा करने पर 50.26 प्रतिशत प्राप्त होता है। सरकार दशमलव के बाद के अंकों को नजरअंदाज करते हुए इसे पूर्णांक में बदल देती है। इस प्रकार की गणना पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से की जाती है जिससे किसी प्रकार का भ्रम या विवाद नहीं रहता।

सातवें वेतन आयोग का अंतिम DA

यह महंगाई भत्ता वृद्धि सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी हो सकती है। एक जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के लागू होने की प्रबल संभावना है। जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो पूरी वेतन संरचना में बदलाव आएगा। तब महंगाई भत्ते की गणना का फार्मूला भी बदल सकता है। नए वेतन आयोग में मूल वेतन में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभिन्न भत्तों में भी संशोधन होगा। कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इससे उनकी कुल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

इस महंगाई भत्ता बढ़ोतरी से लगभग पचास लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और सड़सठ लाख पेंशनधारक सीधे लाभान्वित होंगे। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर एक करोड़ सत्रह लाख से अधिक परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी संख्या है और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। जब इतने सारे लोगों की आय बढ़ेगी तो बाजार में मांग भी बढ़ेगी। इससे व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ होगा क्योंकि त्योहारी सीजन में खरीदारी बढ़ती है।

केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में संभावित तीन प्रतिशत की वृद्धि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सुखद समाचार है। दिवाली से पहले इस घोषणा की उम्मीद त्योहार को और अधिक खुशनुमा बना देगी। बढ़ती महंगाई के दौर में यह वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक होगी। सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें और सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही निश्चित जानकारी पर भरोसा करें।

Disclaimer   

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। महंगाई भत्ते की वृद्धि से संबंधित सभी जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और विश्लेषकों के अनुमानों पर आधारित है। वास्तविक महंगाई भत्ता वृद्धि की दर, लागू होने की तिथि और अन्य विवरण केवल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही मान्य होंगे। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार की वित्तीय योजना बनाने से पहले सरकारी आदेश की प्रतीक्षा करें। यह लेख किसी भी प्रकार की सरकारी गारंटी या वचन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार की जानकारी में हुई त्रुटि या भ्रम के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सभी आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया सरकार की वेबसाइट या अपने विभाग से संपर्क करें।

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