Chirayu Ayushman Bharat Yojana हरियाणा सरकार ने राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से चिरायु आयुष्मान भारत योजना का दायरा और अधिक बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है. इस योजना के तहत अब राज्य के और अधिक मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल सकेगा.
अब 6 लाख सालाना आय वाले भी बनेंगे योजना के लाभार्थी
अब तक इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता था जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से 3 लाख रुपये के बीच थी और उन्हें केवल ₹1,500 वार्षिक योगदान देना होता था. अब इसमें बदलाव करते हुए सरकार ने घोषणा की है कि:
- 3 लाख से अधिक और 6 लाख तक की आय वाले परिवारों को ₹4,000 वार्षिक योगदान पर योजना से जोड़ा जाएगा.
- 6 लाख से अधिक आय वाले परिवारों के लिए ₹5,000 सालाना योगदान निर्धारित किया गया है.
- इस कदम से लाखों परिवारों को गंभीर बीमारियों और आकस्मिक चिकित्सा खर्चों से राहत मिल सकेगी.
प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर
यह योजना प्रत्येक परिवार को सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है. यह सुविधा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है, जिससे लोगों को इलाज के लिए जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता.
इस योजना की प्रमुख विशेषताएं:
- कोई उम्र या परिवार के आकार की सीमा नहीं है, यानी सभी सदस्य योजना के तहत शामिल होंगे.
- योजना पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस और पारदर्शी है.
- योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है.
व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं, हर वर्ग के लिए लाभकारी
इस योजना के अंतर्गत न केवल आम बीमारियों का इलाज, बल्कि कई जटिल ऑपरेशन, सर्जरी और विशेष चिकित्सकीय प्रक्रियाएं भी शामिल हैं. इससे राज्य में सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का सपना साकार हो रहा है.
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि “इस निर्णय से सरकार की स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत हुई है. योजना का यह विस्तार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ‘स्वस्थ हरियाणा’ विजन को आगे बढ़ाता है.”
स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल क्रांति की झलक
चिरायु योजना का संचालन पूरी तरह ऑनलाइन और तकनीक आधारित प्रणाली से किया जा रहा है. इससे आवेदन से लेकर कैशलेस इलाज तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है. परिवार पहचान पत्र (PPP) के जरिए योजना में पात्रता और योगदान राशि का निर्धारण किया जाता है.
क्या है पात्रता और प्रक्रिया?
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक परिवारों को निम्नलिखित प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी:
- परिवार पहचान पत्र (PPP) पर आधारित आय सत्यापन
- आय सीमा के अनुसार वार्षिक योगदान का भुगतान
- चिरायु योजना पोर्टल या नजदीकी सुविधा केंद्र से ई-कार्ड जारी कराना
- सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के समय ई-कार्ड दिखाकर कैशलेस इलाज मिलेगा
नीति में दूरदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा की झलक
योजना में यह बदलाव दर्शाता है कि सरकार नीतिगत निर्णयों में दूरदर्शिता और लाभार्थी-केंद्रित सोच के साथ आगे बढ़ रही है. यह निर्णय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहतकारी है जो न तो पूरी तरह गरीब हैं और न ही इतना सक्षम कि महंगे निजी अस्पतालों में इलाज करा सकें.
