उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बढ़ती महंगाई के बीच योगी सरकार ने राज्य कर्मियों को आर्थिक सहारा देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है।
ACS वित्त ने जारी किया आधिकारिक आदेश
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (वित्त) दीपक कुमार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश लागू होने के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए महंगाई के दबाव के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।
16 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा
वित्त विभाग के अनुसार इस बढ़ोतरी का लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। हालांकि इस फैसले से राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की आय में सुधार होगा।
सैलरी में कितना बढ़ेगा पैसा? ऐसे समझें कैलकुलेशन
महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है। ऐसे में डीए बढ़ने का सीधा असर मासिक आय पर पड़ता है।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹35,000 है, तो:
- 58% डीए के अनुसार उसे ₹20,300 मिलते थे
- अब 60% डीए के हिसाब से यह राशि बढ़कर ₹21,000 हो जाएगी
इस तरह कर्मचारी को हर महीने लगभग ₹700 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जनवरी से अप्रैल तक का एरियर भी एकमुश्त खाते में आने की संभावना है।
वहीं, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹1 लाख या उससे अधिक है, उनकी मासिक आय में करीब ₹2,000 से ₹5,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
इस फैसले से राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में सुधार होगा और महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।
