8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है. नई सैलरी स्ट्रक्चर और बढ़े हुए वेतन की उम्मीदों के बीच अब यह संकेत मिल रहे हैं कि संशोधित वेतन लागू होने में अभी समय लग सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों को नए वेतनमान का फायदा पाने के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि इसे प्रभावी तौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है.
रिपोर्ट सौंपने में लग सकता है डेढ़ साल
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी और बाद में इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया. पुराने वेतन आयोगों की तरह इस बार भी आयोग को वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर सिफारिशें तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है. माना जा रहा है कि आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सरकार को सौंप सकता है. इसके बाद सिफारिशों की समीक्षा और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने पर ही नई सैलरी लागू होगी.
हालांकि, अगर सरकार संशोधित वेतन को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया एरियर का भी लाभ मिल सकता है.
फिटमेंट फैक्टर पर टिकी सबसे बड़ी उम्मीद
8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये हुआ था.
अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नया फिटमेंट फैक्टर 3.68 से 3.83 के बीच तय किया जाए. अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. कुछ अनुमानों के अनुसार यह बढ़कर 51,000 रुपये से 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
DA, HRA और पेंशन में भी बदलाव संभव
सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पेंशन व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी. माना जा रहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है, बशर्ते सरकार आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दे.
MyGov पोर्टल पर मांगे गए सुझाव
सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में कर्मचारियों, पेंशनर्स, रक्षा कर्मियों और मान्यता प्राप्त यूनियनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए MyGov पोर्टल पर सुझाव आमंत्रित किए हैं. यहां वेतन ढांचे और सेवा शर्तों से जुड़े सुझाव और फीडबैक दिए जा सकते हैं.
फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि भले ही 8वें वेतन आयोग को कागजों पर जनवरी 2026 से लागू माना जाए, लेकिन कर्मचारियों को वास्तविक वेतन बढ़ोतरी और एरियर का इंतजार 2027 तक करना पड़ सकता है.
