लिए यह काम एक दूर का सपना ही लगता है। कई किसान तो इस प्रक्रिया से बिल्कुल ही कटे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी बड़ी संख्या में किसानों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसान पंजीकरण न कराने से कई अन्य प्रशासनिक कार्य ठप्प हो जाएंगे—जो किसानों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है?
इसलिए, किसानों को समय पर अपना किसान पंजीकरण पूरा करना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार, बांदा जिले की पांच तहसीलों (प्रशासनिक उपखंडों) में केवल लगभग 75 प्रतिशत किसान ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाए हैं। कुल मिलाकर, 25 प्रतिशत किसानों ने अभी तक यह पंजीकरण पूरा नहीं किया है।
इसलिए, किसानों को समय पर अपना किसान पंजीकरण पूरा करना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार, बांदा जिले की पांच तहसीलों (प्रशासनिक उपखंडों) में केवल लगभग 75 प्रतिशत किसान ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाए हैं। कुल मिलाकर, 25 प्रतिशत किसानों ने अभी तक यह पंजीकरण पूरा नहीं किया है।
इस कार्य को दो दिनों के भीतर पूरा करें
किसानों को अपना किसान पंजीकरण केवल दो दिनों के भीतर पूरा कर लेना चाहिए। ऐसा न करने पर वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। बांदा जिले में 251,390 पंजीकृत किसान हैं। इनमें से 188,708 किसानों ने अपना किसान पंजीकरण पूरा कर लिया है, जबकि 62,682 किसानों का पंजीकरण अभी लंबित है।
इन किसानों के आधार कार्ड और भूमि अभिलेखों (खतोनी) में नामों जैसी जानकारियों में विसंगतियों के साथ-साथ 211 गांवों के भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध न होने के कारण किसान पंजीकरण प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि, फसल ऋण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा और आपदा राहत शामिल हैं।
इन योजनाओं में पारदर्शिता लाने, पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने और भूमि संबंधी विवादों के समाधान को सुगम बनाने के लिए यह पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पिछले वर्ष सितंबर में सरकार ने किसानों के लिए किसान पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था। यह कदम राजस्व विभाग के भूमि अभिलेख विभाग को डेटा संकलित करने में सक्षम बनाने के लिए उठाया गया था – विशेष रूप से समान नाम या पिता के नाम वाले किसानों की पहचान करने के लिए – और इस जानकारी को राज्य सरकार को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए। इस अनिवार्यता के बावजूद, बांदा में 25 प्रतिशत किसान अभी भी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं।
कई किसानों ने अभी तक किसान पंजीकरण नहीं कराया है
कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांदा जिले में 62,682 किसानों ने अभी तक अपना किसान पंजीकरण नहीं कराया है। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया एक सपना ही बनी हुई है। यह संख्या जिले की कुल कृषि आबादी का 25 प्रतिशत है। किसानों के पंजीकरण की पहल जुलाई 2024 में शुरू हुई थी, और दिसंबर 2024 से विशेष शिविरों के आयोजन के माध्यम से प्रक्रिया को गति दी गई थी।
बांदा के कृषि उप निदेशक अभय यादव ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जो किसान मार्च तक अपना पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, वे अप्रैल से किसी भी सरकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे; इसके अलावा, उनके लिए पीएम किसान सम्मान निधि का वितरण भी निलंबित कर दिया जाएगा।
