टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करने की अंतिम तिथि: आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे कई करदाताओं को राहत मिली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर जारी तकनीकी दिक्कतों के कारण कई करदाता समय पर अपने प्रमाणपत्र प्राप्त करने में परेशानी का सामना कर रहे थे। अब इस समस्या को दूर करते हुए विभाग ने टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है।
आयकर विभाग ने अपने परिपत्र में यह जानकारी साझा की है।
सीबीडीटी ने कल, 26 मार्च, 2026 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें बताया गया कि बोर्ड को ई-फाइलिंग पोर्टल की धीमी कार्यप्रणाली और तकनीकी समस्याओं के संबंध में देश भर से कई शिकायतें और रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं। इन समस्याओं के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी करना लगभग असंभव हो गया था।
सरकार ने यह स्वीकार किया कि यह एक जायज़ चुनौती है और कर दायित्वों का निपटारा करने की कोशिश करने वालों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परिणामस्वरूप, नियमों में ढील दी गई है, जिसके तहत 31 मार्च तक जारी किए गए प्रमाणपत्रों को पूर्णतः वैध माना जाएगा।
टीडीएस प्रमाणपत्र क्या है?
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसमें काटे गए कर का विवरण होता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या संस्था जो आपकी आय से कर काटती है, आपको प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यह प्रमाणपत्र इस बात का ठोस प्रमाण है कि आपकी आय का एक हिस्सा कर के रूप में काटा गया है और सरकारी खजाने में जमा किया गया है। सामान्यतः, जब आपका बैंक सावधि जमा पर ब्याज देता है या आपका नियोक्ता आपको वेतन देता है, तो वे एक निश्चित राशि कर के रूप में काटते हैं। इस जानकारी की पुष्टि के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यह दस्तावेज़ आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
