सातवां वेतन आयोग: हर साल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के रूप में राहत मिलती है। इसका उद्देश्य बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभावों का मुकाबला करना है। डीए की गणना एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (मुद्रास्फीति सूचकांक) पर आधारित होती है, जिसके कारण वेतन और पेंशन में समय-समय पर समायोजन होता है। आमतौर पर, सरकार हर साल होली से पहले डीए में वृद्धि की घोषणा करती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अगले सप्ताह डीए में वृद्धि की घोषणा कर सकती है।
डीए में वृद्धि की घोषणा कब की जाती है?
सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाती है। हालांकि, इन घोषणाओं के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। आमतौर पर, ये घोषणाएं होली या दिवाली के आसपास की जाती हैं, लेकिन इसमें देरी भी हो सकती है।
महंगाई भत्ता (डीए) में आखिरी बार वृद्धि कब हुई थी?
सबसे हालिया वृद्धि की घोषणा 1 अक्टूबर, 2025 को की गई थी और यह जुलाई 2025 से प्रभावी हुई थी। उस समय, डीए को बढ़ाकर 58% कर दिया गया था। इससे पहले डीए की घोषणा मार्च 2025 में होली के बाद की गई थी।
जनवरी 2026 में कितनी वृद्धि संभव है?
नवीनतम जानकारी के अनुसार, जनवरी 2026 में लगभग 2% की डीए वृद्धि की संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो डीए 58% से बढ़कर 60% हो सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही लिया जाएगा।
यह वृद्धि महत्वपूर्ण क्यों है?
महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगी भत्ता (DR) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। इन भत्तों में मामूली वृद्धि भी उनकी मासिक आय को प्रभावित करती है और महंगाई से राहत प्रदान करती है।
घोषणा कब की जा सकती है?
पिछले रुझानों के आधार पर, यह माना जा रहा है कि सरकार मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत तक महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। कुल मिलाकर, कर्मचारी फिलहाल 2% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंतिम निर्णय के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।
आठवां वेतन आयोग
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। हालांकि, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वास्तविक वृद्धि आयोग द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपने और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगी। उम्मीद है कि आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में लगभग 18 महीने लगेंगे। इस बीच, विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने आयोग के समक्ष अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी हैं।
