आठवां वेतन आयोग: आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही महंगाई भत्ता (डीए) के निर्धारण को लेकर बहस तेज हो गई है। रक्षा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (एआईडीईएफ) ने मौजूदा महंगाई भत्ता गणना पद्धति में बदलाव की मांग की है, क्योंकि इससे कर्मचारियों को वास्तविक मुद्रास्फीति के आधार पर लाभ नहीं मिल रहा है।
एआईडीईएफ ने आठवें वेतन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित प्रश्नावली के जवाब में 18 प्रमुख मांगें रखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग महंगाई भत्ता गणना पद्धति में बदलाव की है ताकि कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के आधार पर सही भत्ता मिल सके।
वर्तमान में महंगाई भत्ता (डीए) कैसे निर्धारित किया जाता है?
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वर्तमान में अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह सूचकांक पिछले 12 महीनों के औसत पर आधारित है। इसे श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है और इसमें सब्जियों, फलों, कपड़ों और आवश्यक वस्तुओं की एक टोकरी की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। इस सूचकांक के आधार पर, जनवरी और जुलाई में साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है।
वर्तमान प्रणाली पर आपत्ति क्यों?
एआईडीईएफ का तर्क है कि वर्तमान एआईसीपीआई सूचकांक वास्तविक मुद्रास्फीति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। उनका तर्क है कि सीपीआई टोकरी में कई वस्तुओं की कीमतें राशन या सब्सिडी वाली दरों पर निर्धारित की जाती हैं, जबकि कर्मचारी और पेंशनभोगी वास्तव में खुली खुदरा कीमतों पर सामान खरीदते हैं, जो कहीं अधिक महंगी होती हैं। ऐसी स्थिति में, वर्तमान सूत्र द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ता वास्तविक मुद्रास्फीति से कम रहता है।
संघ क्या बदलाव चाहता है?
AIDEF ने सिफारिश की है कि 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) की गणना एक नए सूचकांक के आधार पर की जानी चाहिए, जो या तो खुले बाजार में वास्तविक खुदरा कीमतों पर आधारित हो या सरकारी सहकारी उपभोक्ता दुकानों में उपलब्ध कीमतों पर। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता अधिक यथार्थवादी हो जाएगा।
आयोग से संबंधित अन्य प्रमुख मांगें क्या हैं?
अग्निवीर जैसी निश्चित अवधि की भर्ती को समाप्त किया जाना चाहिए और उन्हें नियमित सेवा दी जानी चाहिए।
सैन्य सेवा वेतन (MSP) के स्थान पर गतिशील जोखिम और तत्परता प्रीमियम दिया जाना चाहिए।
सशस्त्र बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) जारी रहनी चाहिए।
कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से बढ़ाकर 6% की जानी चाहिए।
उच्चतम और निम्नतम वेतन का अनुपात 1:10 से अधिक नहीं होना चाहिए।
30 वर्षों की सेवा में कम से कम 5 गारंटीकृत पदोन्नति दी जानी चाहिए।
