आठवें वेतन आयोग पर अपडेट: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सीपीएसई के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए अलग से वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) गठित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि इन कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग जैसी नई व्यवस्था पर विचार नहीं किया जा रहा है।
यह प्रश्न लोकसभा सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने पूछा था। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की तरह 2027 से शुरू होने वाले सीपीएसई कर्मचारियों के वेतन संशोधन का आकलन करने के लिए एक अलग समिति गठित करने का इरादा रखती है। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न सीपीएसई में वेतन संशोधन प्रक्रिया, बोनस और भत्ते अलग-अलग हैं, जिससे समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्रभावित होता है।
सांसद ने आगे सवाल किया कि क्या सरकार यह मानती है कि केंद्रीय उपक्रम उद्यमों (सीपीएसई) में वेतन, भत्ते और लाभ-साझाकरण योजनाएं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बहुत भिन्न होती हैं। उन्होंने पूछा कि क्या इस प्रक्रिया को मानकीकृत और अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं। जवाब में, मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विभिन्न सीपीएसई में वेतन, भत्ते और प्रोत्साहनों में अंतर होना स्वाभाविक है। इसका मुख्य कारण कंपनियों की अलग-अलग वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन है। उन्होंने बताया कि सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लागत प्रबंधन के लिए नियमित रूप से एकसमान दिशानिर्देश प्रदान करती है, साथ ही सीपीएसई को अपने संचालन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता भी देती है।
क्या है नवीनतम जानकारी?
इस बीच, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। इस आयोग की अधिसूचना नवंबर 2025 में जारी की गई थी और इसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है और यह विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगियों और विशेषज्ञों से सुझाव ले रहा है।
फिलहाल, सरकार ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं की है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सरकार को इसे लागू करने में तीन से छह महीने लग सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब भी इसे लागू किया जाएगा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2026 से बकाया राशि मिलनी शुरू हो सकती है।
