आठवां वेतन आयोग: आठवें वेतन आयोग पर नवीनतम जानकारी: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच, असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने के लिए 2026 के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया है। यह जानकारी एक सरकारी आदेश से मिली है।
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, आठवें असम वेतन आयोग की अध्यक्षता पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष चंद्र दास करेंगे, साथ ही इसमें सात अन्य सदस्य भी होंगे। आपको याद दिला दें कि असम सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अंतिम संशोधन 1 अप्रैल, 2016 को लागू हुआ था, जो सातवें असम ‘वेतन और उत्पादकता’ वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। आठवें असम वेतन आयोग से 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
अधिसूचना में क्या है? आठवें वेतन आयोग की अधिसूचना में कहा गया है, “सरकार वित्तीय स्थिरता बढ़ाने, सेवा वितरण परिणामों में सुधार करने और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का मानना है कि वेतन संरचना में कोई भी बदलाव मानव संसाधन प्रबंधन में संरचनात्मक सुधारों, प्रौद्योगिकी को अपनाने, परिणाम-उन्मुख प्रशासन और कार्यबल अनुकूलन के साथ-साथ होना चाहिए।”
किसे शामिल नहीं किया जाएगा? यह बताया गया है कि आठवें असम वेतन आयोग में अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, यूजीसी या एआईसीटीई या तकनीकी वेतनमान वाले विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के पद और शेट्टी आयोग और दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन पाने वाले न्यायिक सेवा अधिकारी शामिल नहीं होंगे।
इसके अतिरिक्त, अधिसूचना में कहा गया है कि यह राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के वेतन पर भी विचार करेगा, विशेष रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव के संबंध में, और महंगाई राहत, पेंशन समायोजन और वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों के लिए उपयुक्त प्रणाली का सुझाव देगा।
आपकी जानकारी के लिए, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन पिछले वर्ष किया गया था। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गठित इस वेतन आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें जारी करनी हैं। इसे 1 जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। वेतन, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण संशोधन होने की संभावना है।
वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है, जहां कर्मचारी अपडेट देख सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कितना बदलाव आता है।
