वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर को लेकर केंद्रीय बजट 2026-27 से काफी उम्मीदें थीं। लोग कर स्लैब में बदलाव, मानक कटौती में वृद्धि या नई कर व्यवस्था में अतिरिक्त राहत की उम्मीद कर रहे थे।
लेकिन कर दरों में मामूली बदलाव के बजाय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन का विकल्प चुना। सरकार का मुख्य उद्देश्य कानून को सरल बनाना, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आसान बनाना, अनुपालन को कम करना और लंबे समय से चले आ रहे कर विवादों का समाधान करना था।
आयकर अधिनियम, 2025: 60 साल पुराने कानून को अलविदा
बजट 2026 का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नया आयकर अधिनियम, 2025 है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा और 1961 के छह दशक पुराने कानून का स्थान लेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून राजस्व तटस्थ होगा, यानी कर दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।
नए कानून से प्रावधानों और भाषा में लगभग 50% की कमी आएगी, अस्पष्ट नियम हटाए जाएंगे और कर विवादों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, आयकर प्रपत्रों को आम करदाताओं के लिए फिर से डिजाइन किया जाएगा ताकि दाखिल करने की प्रक्रिया आसान हो सके।
- गलती और जानबूझकर कर चोरी में अंतर
बजट में कम रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। यदि कम रिपोर्टिंग गलती या लापरवाही के कारण होती है, तो जुर्माना कर राशि का 50% होगा।
हालांकि, यदि जानकारी जानबूझकर गलत प्रस्तुत की जाती है या आय छिपाई जाती है, तो जुर्माना कर राशि का 200% तक बढ़ सकता है। सरकार का उद्देश्य ईमानदार करदाताओं को राहत प्रदान करना और जानबूझकर कर चोरी पर अंकुश लगाना है।
- सरलीकृत आयकर प्रपत्रों को समझने का समय
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नए आयकर नियमों के अनुरूप नए और सरलीकृत आयकर प्रपत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये प्रपत्र सामान्य करदाताओं की जरूरतों के अनुरूप होंगे और उन्हें परिवर्तनों को समझने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। इस कदम को पहली बार आयकर प्रपत्र दाखिल करने वालों और छोटे करदाताओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। - संशोधित आयकर प्रपत्र के लिए अधिक समय
सरकार ने संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे मामूली शुल्क के साथ 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इससे करदाताओं को गलतियों को सुधारने और छूटी हुई आय का खुलासा करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
- आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर भी टीडीएस वापसी की सुविधा
एक महत्वपूर्ण राहत यह है कि करदाता अब अपना आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने पर भी टीडीएस वापसी का दावा कर सकेंगे। देर से दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, केवल वापसी का दावा करने पर जुर्माना लगेगा। यह विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मददगार है, जिन पर उच्च टीडीएस कटौती होती है और वे समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ होते हैं। - अपील के दौरान जुर्माने पर कोई ब्याज नहीं
यदि किसी कर मामले में जुर्माना लगाया जाता है और मामला प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, तो उस अवधि के दौरान जुर्माने की राशि पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। फैसला चाहे जो भी हो, इससे लंबे समय तक चलने वाले कर विवादों के दौरान करदाताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा। - विदेशी संपत्तियों के लिए 6 महीने की विशेष अवधि
बजट में छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना की घोषणा की गई है। इसे छात्रों, प्रौद्योगिकी पेशेवरों और विदेश से लौटने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उन्हें अपनी पिछली लापरवाही को सुधारने और किसी भी कठोर परिणाम का सामना न करने का मौका मिलेगा।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में राहत और दर में कमी
बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) पर भी राहत प्रदान की गई है। अनुमानित कर का भुगतान करने वाले अनिवासियों को MAT से छूट दी जाएगी। MAT को अंतिम कर माना जाएगा और इसकी दर को 15% से घटाकर 14% करने का प्रस्ताव है। इससे व्यवसायों और विदेशी करदाताओं के लिए अनिश्चितता कम होने की उम्मीद है। - छोटे लेकिन प्रभावशाली कर परिवर्तन
बजट में कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कर राहत उपाय भी शामिल हैं। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के निर्णयों को कर-मुक्त कर दिया गया है। एलआरएस के तहत, शिक्षा और चिकित्सा खर्चों पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। साथ ही, विदेशी यात्रा पैकेजों पर टीसीएस को घटाकर 2% कर दिया गया है। - निवेशकों और व्यापारियों पर सख्ती
कुछ ऐसे परिवर्तन भी हैं जो निवेशकों और व्यापारियों को सीधे प्रभावित करेंगे। फ्यूचर्स पर एसटीटी (शेयर टैक्स) 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है और ऑप्शंस पर एसटीटी 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इसके साथ ही, शेयर बायबैक से प्राप्त राशि पर अब सभी शेयरधारकों के लिए पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। - कर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, प्रणाली में बदलाव आया है
कुल मिलाकर, बजट 2026-27 में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कर प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। सरकार सरलीकृत कानूनों, आसान फाइलिंग, विवादों में कमी और करदाताओं को अधिक समय देने पर जोर दे रही है। हालांकि प्रत्यक्ष कर दरों में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन ये बदलाव लंबे समय में करदाताओं के लिए प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बना सकते हैं।
