8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में जनवरी 2026 से 2% की वृद्धि की उम्मीद है। यह अनुमान श्रम ब्यूरो द्वारा जारी दिसंबर 2025 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें दर्शाया गया है कि 12 महीने का औसत बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच गया है। वर्तमान में, डीए 58% है, जिसका सीधा अर्थ है 2% की वृद्धि। हालांकि, अंतिम पुष्टि सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी, जो परंपरा के अनुसार मार्च 2026 (होली से पहले) में होने की उम्मीद है।

2% की वृद्धि का कारण क्या है?
डीए का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) या एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत के आधार पर किया जाता है। दिसंबर 2025 में, सूचकांक 148.2 दर्ज किया गया था, जबकि 12 महीने का औसत 145.54 था। स्थापित सूत्र और आधार वर्ष कारक (2.88) का उपयोग करके गणना करने पर, महंगाई भत्ता (डीए) लगभग 60.33% पाया गया। चूंकि सरकार आमतौर पर महंगाई भत्ते को गोल अंकों में घोषित करती है, इसलिए इसे 60% माना जा रहा है। इससे पहले, जून 2025 के आंकड़ों के आधार पर, सरकार ने अक्टूबर 2025 में महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया था।

सातवें वेतन आयोग के बाद भी महंगाई भत्ता (डीए) क्यों मिलता रहेगा?
यद्यपि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो गया, फिर भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक सातवें वेतन आयोग के मूल वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। इसका अर्थ है कि महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा और इसका लाभ सीधे वेतन और पेंशन में दिखेगा। यही कारण है कि जनवरी 2026 में होने वाली महंगाई भत्ते की वृद्धि कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

वेतन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा?
यदि महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाता है, तो वेतन में सीधा लाभ होगा। उदाहरण के लिए, 20,000 रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारियों की मासिक आय में लगभग 400 रुपये की वृद्धि होगी। 50,000 रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारियों को प्रति माह 1,000 रुपये की वृद्धि मिलेगी और 1 लाख रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारियों को प्रति माह लगभग 2,000 रुपये की अधिक आय होगी। इसका अर्थ यह है कि मूल वेतन जितना अधिक होगा, लाभ उतना ही अधिक होगा। कुल मिलाकर, यदि सरकार महंगाई भत्ता (डीए) में 2% की वृद्धि की घोषणा करती है, तो मुद्रास्फीति के इस दौर में यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए प्रत्यक्ष राहत साबित होगी।