ओला, उबर और रैपिडो ड्राइवर हड़ताल: ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब, बाइक और ऑटो सेवा ऐप के ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले ड्राइवर यूनियनों ने शनिवार, 7 फरवरी को हड़ताल की घोषणा की है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन इस आंदोलन का नेतृत्व करेगी। बुधवार को उन्होंने बताया कि देशभर में ऐप आधारित परिवहन कर्मचारी न्यूनतम किराया अधिसूचना पर सरकार से ध्यान देने का आग्रह करने के लिए छह घंटे के लिए “ऑल इंडिया ब्रेकडाउन” में भाग लेंगे।
यह विरोध पिछले महीने खाद्य वितरण और त्वरित वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बाद हो रहा है। इससे पहले, 31 दिसंबर को, ज़ोमैटो, ब्लिंकइट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट और स्विगी जैसे प्लेटफार्मों के गिग वर्कर्स ने कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और नए साल के दिन हड़ताल की घोषणा की थी। अब आइए ओला, उबर और रैपिडो ड्राइवरों की हड़ताल के कारणों पर एक नजर डालते हैं।
मांगें क्या हैं?
यह हड़ताल चालकों के सामने आ रही चुनौतियों को उजागर कर रही है। यूनियन ने सोशल मीडिया पर बताया कि मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 लागू होने के बावजूद, प्लेटफॉर्म मनमाने ढंग से किराया तय कर रहे हैं। उनकी मांगें सीधी हैं: वे न्यूनतम आधार किराया निर्धारित करने की अधिसूचना चाहते हैं और व्यावसायिक यात्राओं के लिए निजी वाहनों के दुरुपयोग को रोकना चाहते हैं। इस हड़ताल से कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी चालकों पर असर पड़ेगा। उनका तर्क है कि प्लेटफॉर्म किराया कम करके उनकी कमाई में कटौती कर रहे हैं। ईंधन, रखरखाव और अन्य खर्चों के बाद, उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता।
यूनियन केंद्र और राज्य सरकारों से न्यूनतम आधार किराया निर्धारित करने और यूनियनों के साथ चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप देने का आह्वान कर रही है। वे निजी वाहनों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगाने या उन्हें व्यावसायिक वाहनों में परिवर्तित करने की भी मांग कर रहे हैं। गिग इकॉनमी के विकास के साथ, श्रमिकों की सुरक्षा और उचित वेतन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि चालक 7 फरवरी को ऑनलाइन नहीं रहते हैं, तो इससे यात्राएं बाधित होंगी और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में गिग इकॉनमी पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आय में भारी उतार-चढ़ाव है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में गिग वर्कर्स की संख्या 55 प्रतिशत बढ़कर 12 मिलियन हो जाएगी, जो वित्त वर्ष 2021 में 77 लाख थी।
स्मार्टफोन और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के कारण यह वृद्धि हो रही है। यह क्षेत्र अब भारत के कुल कार्यबल का 2 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और कुल रोजगार की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि लगभग 40 प्रतिशत गिग वर्कर्स प्रति माह 15,000 रुपये से कम कमाते हैं, जो आय में भारी उतार-चढ़ाव की समस्या को उजागर करता है।
