बैंक विलय अपडेट: देश को जल्द ही अपना तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक मिल सकता है। दरअसल, दो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबरों के मुताबिक, यह विलय साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। एफई रिपोर्ट में उद्धृत सूत्रों के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के विलय की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोनों बैंक फिलहाल ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, जिसमें प्रक्रिया का आंतरिक मूल्यांकन और परिचालन एकीकरण शामिल है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि यह विलय कैलेंडर वर्ष के अंत तक पूरा हो सकता है।
सरकारी बैंकों के विलय से 4 से 5 बैंक बनेंगे।
नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ बैंकिंग अधिकारी ने बताया कि सरकार का इरादा छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय करने का है, जिससे वर्तमान 12 बैंकों की जगह चार से पांच बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्थापित होंगे। इस विलय से देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक का निर्माण होगा, जिसकी बैलेंस शीट, शाखा नेटवर्क और ग्राहक आधार में काफी विस्तार होगा। संयुक्त इकाई वित्त वर्ष 2025 में लगभग 25.4 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।
बाजार पूंजीकरण के मामले में, विलय के बाद बना बैंक मौजूदा कीमतों पर लगभग 2.13 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ छठे स्थान पर होगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को पीछे छोड़ देगा। वर्तमान में, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया क्रमशः पांचवें और छठे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।
विलय प्रक्रिया की चुनौतियाँ
कोर बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल आर्किटेक्चर में अंतर को देखते हुए, विलय प्रक्रिया में एक प्रमुख चुनौती तकनीकी प्लेटफार्मों का एकीकरण होगा। हालांकि, अभी तक दोनों बैंकों की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने हाल के कुछ तिमाहियों में परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में लगातार सुधार दर्ज किया है, जिसका मुख्य कारण कम हानि, संकटग्रस्त खातों से वसूली और मजबूत पूंजी भंडार है।
प्रस्तावित विलय सरकार द्वारा 2017 से 2020 के बीच चलाए गए व्यापक विलय अभियान के बाद हो रहा है, जिसके तहत 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का चार बड़े निकायों में विलय कर दिया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई। तब से, नीति निर्माताओं ने बार-बार भारत की बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने, बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और निजी क्षेत्र के समकक्षों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम ऋणदाताओं के एक छोटे लेकिन मजबूत समूह के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है।
