आठवां वेतन आयोग: देशभर में 11 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी रविवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 में आठवें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर टिकी होंगी, ताकि पता चल सके कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या नहीं।
इसी बीच, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख संगठन, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एंड वर्कर्स (सीसीजीईडब्ल्यू) ने कैबिनेट सचिव को एक नोटिस भेजा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आठवें वेतन आयोग (8वें सीपीसी) और अन्य मुद्दों से संबंधित उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे 12 फरवरी, 2026 को एक दिवसीय हड़ताल करेंगे।
क्या केंद्रीय कर्मचारी वाकई 12 फरवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं?
सीसीजीईडब्ल्यू के महासचिव एस.बी. यादव ने एक पत्र में बताया कि सीसीजीईडब्ल्यू से संबद्ध संगठनों के कर्मचारी 12 फरवरी, 2026 को एक दिवसीय हड़ताल में शामिल होंगे। कर्मचारियों के इस समूह ने 8वें वेतन आयोग और अन्य मुद्दों से संबंधित मांगों की एक सूची तैयार की है, जो इस नियोजित हड़ताल का कारण हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?
कर्मचारी संगठन ने मंत्रिमंडल सचिव से संपर्क कर आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में संशोधन करने का अनुरोध किया है, ताकि इसमें परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) और संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (एनसी-जेसीएम) द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन संशोधन के संबंध में दिए गए सुझावों और विचारों को शामिल किया जा सके।
वे मांग कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) का 50% मूल वेतन या पेंशन में जोड़ा जाए और वेतन या पेंशन का 20% अंतरिम राहत के रूप में 1 जनवरी, 2026 से दिया जाए। सीसीजीईडब्ल्यू केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को समाप्त करने और सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का दबाव डाल रहा है।
कर्मचारी समूह ने कहा कि पेंशनभोगियों के साथ उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों जैसे आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
वे सरकार से अनुकंपा नियुक्तियों पर लगी 5% की सीमा को हटाने और हर परिस्थिति में मृत कर्मचारियों के बच्चों या आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्तियों की अनुमति देने की भी मांग कर रहे हैं।
आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 2026-27 में वेतन और पेंशन में पूरी वृद्धि होना लगभग असंभव है। बजट पेश होने के दिन, आठवें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन केवल तीन महीने पहले ही हुआ होगा। रिपोर्टों के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2026-27 में वेतन और पेंशन में वृद्धि होने की संभावना कम ही लग रही है।
यदि बजट में सरकार के वेतन और पेंशन वृद्धि खर्चों के लिए विशेष रूप से धनराशि आवंटित की जाती है, तो इससे यह संकेत मिल सकता है कि सरकार प्रक्रिया को गति देना चाहती है। यदि ऐसा होता है, तो वेतन आयोग कर्मचारियों और अन्य पक्षों के साथ बातचीत को तेजी से आगे बढ़ा सकता है और अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर सकता है।
फिलहाल, आयोग की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि मई 2027 है। जब कोई नया वेतन आयोग गठित होता है, तो महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) शून्य से शुरू होकर धीरे-धीरे बढ़ती हैं। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 8वां वेतन आयोग 2027 के अंत या 2028 के आरंभ तक लागू हो सकता है।
