वाहन हस्तांतरण नियम: यदि आप राजमार्ग पर अपना वाहन चलाते हैं, तो आपको सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों का पालन न करने पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार के नए नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप अपनी कार बेचना चाहते हैं या उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो आपको पहले सभी बकाया टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसा करने से वाहन को किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना और फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट प्राप्त करना आसान हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया है।
सरकार ने नियमों में बदलाव किया
यह उल्लेखनीय है कि नियमों में बदलाव के साथ-साथ सरकार देश भर में टोल मुक्त प्रणाली लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसे मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। टोल की राशि एएनपीआर कैमरों और एआई तकनीक का उपयोग करके स्वचालित रूप से काट ली जाएगी, जो फास्टैग नंबर प्लेट को पहचानती है। हालांकि, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां टोल दर्ज होने के बाद भी भुगतान संसाधित नहीं हो पाता है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।
बकाया टोल का भुगतान अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार, यदि किसी वाहन पर किसी टोल प्लाजा का कोई बकाया है, तो वाहन मालिक को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त नहीं होगा। NOC के बिना, वाहन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, वाहन को किसी अन्य जिले या राज्य में पंजीकृत कराने, फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने और वाणिज्यिक वाहनों के लिए परमिट प्राप्त करने या बढ़ाने में भी कठिनाइयाँ होंगी।
‘अदा न किए गए उपयोगकर्ता शुल्क’ का नया अर्थ
सरकार ने नियमों में ‘अदा न किए गए उपयोगकर्ता शुल्क’ की एक नई परिभाषा जोड़ी है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वाहन के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली में दर्ज है, लेकिन टोल शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो इसे बकाया माना जाएगा। ऐसे मामलों में, कोई छूट नहीं दी जाएगी और भुगतान अनिवार्य होगा।
फॉर्म 28 में किए गए परिवर्तन
वाहन हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म 28 में भी संशोधन किया गया है। वाहन मालिकों को अब इस फॉर्म पर स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या किसी टोल प्लाजा पर कोई बकाया शुल्क है। यदि बकाया शुल्क है, तो उसका पूरा विवरण देना होगा। अच्छी खबर यह है कि सरकार डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे रही है, और फॉर्म 28 से संबंधित कई आवश्यक कार्य अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं।
फास्टैग निलंबन के संबंध में चेतावनी
यदि कोई वाहन मालिक बकाया टोल शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे पहले एक ई-नोटिस भेजा जाएगा। यदि भुगतान फिर भी नहीं किया जाता है, तो फास्टैग निलंबित किया जा सकता है। वाहन मालिक पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
2026 में क्या आ रहा है
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार 2026 तक बाधा-मुक्त टोल प्रणाली लागू करने पर काम कर रही है। इससे टोल वसूली की लागत लगभग 15 प्रतिशत से घटकर लगभग 3 प्रतिशत हो जाएगी। इसके लागू होने से यातायात जाम कम होगा और लोगों के लिए यात्रा तेज और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।
आम वाहन मालिकों को क्या ध्यान रखना चाहिए
वाहन मालिकों के लिए अब यह अनिवार्य है कि वे अपने FASTag में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें और किसी भी ई-नोटिस को अनदेखा न करें। वाहन बेचने, हस्तांतरित करने या फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराने से पहले, उन्हें किसी भी टोल प्लाजा पर बकाया राशि की जांच अवश्य करनी चाहिए; अन्यथा, इन आवश्यक प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है।
