भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को आसान और किफायती बनाने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना का विस्तार किया है। यह योजना अगले 2 वर्षों तक, यानी 31 मार्च, 2028 तक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, भारी उद्योग मंत्रालय ने 10,900 करोड़ रुपये की लागत से 1 अक्टूबर, 2024 से इस योजना को शुरू किया है। मूल रूप से यह योजना मार्च 2026 तक चलने वाली थी, लेकिन अब इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना से सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना न केवल वाहन खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है, बल्कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों, परीक्षण सुविधाओं और ईवी तकनीक के स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ावा देती है।
पीएम ई-ड्राइव योजना क्या है?
पीएम ई-ड्राइव योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को आसान बनाना है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के साथ-साथ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, परीक्षण सुविधाएं और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना का बजट 10,900 करोड़ रुपये है। इसमें ईएमपीएस 2024 योजना भी शामिल है।
कितने वाहनों को यह लाभ मिलेगा?
सरकार ने 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 प्रमुख शहरों में 24.8 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 3.2 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों और 14,000 से अधिक बसों को सब्सिडी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ट्रकों और एम्बुलेंस के लिए भी 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नई सब्सिडी अवधि
नई सब्सिडी अवधि के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए यह लाभ मार्च 2026 तक उपलब्ध रहेगा। वहीं, इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस के लिए सब्सिडी मार्च 2028 तक उपलब्ध रहेगी। दोपहिया और तिपहिया वाहन खरीदने वालों को वित्त वर्ष 2025 में 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी मिलेगी। वित्त वर्ष 2026 में यह सब्सिडी 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा तक होगी। इसके अतिरिक्त, यह सब्सिडी वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य के अधिकतम 15 प्रतिशत तक होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी 1 किलोवाट घंटा की है, तो इस वर्ष सब्सिडी 5,000 रुपये और अगले वर्ष 2,500 रुपये होगी।
चार्जिंग अवसंरचना में निवेश
इस योजना के तहत चार्जिंग अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 22,000 सार्वजनिक चार्जर और इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 चार्जर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
