सावधि जमा एक कम जोखिम वाली, पारंपरिक निवेश विधि है जिसमें एकमुश्त राशि एक निश्चित अवधि के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा की जाती है। उच्च सुरक्षा के कारण यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है। इसमें निश्चित ब्याज दरें, गारंटीकृत रिटर्न, लचीली अवधि (कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों तक) और ब्याज प्राप्त करने के कई विकल्प (मासिक, वार्षिक या अवधि के अंत में) उपलब्ध हैं। यह बचत बढ़ाने का एक सुरक्षित तरीका है और इसके साथ ऋण सुविधा या कर बचत जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। हालांकि, अर्जित ब्याज पर टीडीएस (कंज्यूमर डिपॉज़िट) काटा जाता है।
क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है?
यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की बैंक सावधि जमा पर अर्जित ब्याज 1 लाख रुपये से अधिक है, तो बैंक को उस ब्याज पर टीडीएस (कर कटौती) काटना होगा। सामान्य नागरिकों के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये नहीं, बल्कि 40,000 रुपये है। ध्यान रखें, टीडीएस कोई अतिरिक्त कर नहीं है। आप इसे रिफंड के रूप में वापस प्राप्त कर सकते हैं या आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इसे अपनी कुल कर देयता में समायोजित कर सकते हैं।
रिफंड पर भी ब्याज अर्जित किया जा सकता है।
कर रिफंड के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति उस रिफंड राशि पर ब्याज प्राप्त करने का भी पात्र है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की वार्षिक सकल आय 11,00,000 रुपये है, तो वह वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नई कर प्रणाली के तहत किसी भी आयकर का भुगतान करने से मुक्त होगा, क्योंकि वह धारा 87ए कर छूट के लिए पात्र है। वित्त वर्ष 2025-26 की नई कर प्रणाली के तहत, कोई व्यक्ति धारा 87ए के तहत कर छूट का पात्र हो सकता है यदि उसकी सकल वार्षिक आय ₹12,00,000 के बराबर या उससे कम है। इस प्रकार, उस सकल राशि पर अर्जित कोई भी ब्याज, जैसे कि ₹1,00,000 की सकल आय पर ब्याज, को ₹11,00,000 की सकल आय में जोड़ा जा सकता है, जिससे कुल सकल वार्षिक आय ₹12,00,000 के बराबर या उससे कम हो जाती है और वह पूरी तरह से कर मुक्त हो जाती है।
वरिष्ठ नागरिक टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15H भर सकते हैं। यदि सभी कर कटौतियों और धारा 87A की छूटों का दावा करने के बाद उनकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम है, जो नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये या पुरानी कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये है, तो वे इस फॉर्म को भरकर टीडीएस कटौती से बच सकते हैं।
बैंकों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम है तो आयकर लागू नहीं होता है। हालांकि, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को टीडीएस काटना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून के अनुसार, यदि ब्याज या आय एक निश्चित सीमा से अधिक है तो टीडीएस अनिवार्य है! वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, यह सीमा 1 लाख रुपये है। बैंकों को किसी व्यक्ति की वास्तविक कर देयता का पता नहीं होता है। इसलिए, वे टीडीएस तभी काटते हैं जब वार्षिक ब्याज राशि 1 लाख रुपये से अधिक हो जाती है। इसलिए, फॉर्म 15H भरना बैंक को पहले से सूचित करने का सबसे अच्छा तरीका है।
