भारत में लोग आमतौर पर अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक खातों पर निर्भर रहते हैं। बचत खाते, सावधि जमा और आवर्ती जमा को सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। लेकिन जब किसी बैंक के विफल होने या दिवालिया होने की खबर आती है, तो जमाकर्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। इस चिंता को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और उसकी सहायक संस्था, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC), महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बैंक विफलता की स्थिति में RBI की भूमिका
जब किसी बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है और वह अपने ग्राहकों को ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो RBI सबसे पहले उस बैंक पर अपनी निगरानी बढ़ा देता है। यदि आवश्यक हो, तो बैंक पर स्थगन (मोरेटोरियम) लगाया जाता है, जिससे खाताधारकों को केवल सीमित मात्रा में ही धन निकालने की अनुमति मिलती है। कई मामलों में, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए RBI बैंक का किसी मजबूत बैंक में विलय करने का निर्णय लेता है। यदि कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है, तो बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
डीआईसीजीसी क्या है और यह कैसे काम करता है?
डीआईसीजीसी भारतीय रिज़र्व बैंक की एक सहायक संस्था है जो बैंकों में जमा राशि के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। प्रत्येक बैंक को अपने जमाकर्ताओं की जमा राशि पर डीआईसीजीसी को बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस निधि का उपयोग बैंक के विफल होने की स्थिति में खाताधारकों को भुगतान करने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि आम लोगों की बचत पूरी तरह से खतरे में न पड़ जाए।
बैंक विफल होने की स्थिति में कितनी राशि सुरक्षित रहती है?
आरबीआई के नियमों के अनुसार, डीआईसीजीसी प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करता है। इसमें बचत खाते, सावधि जमा, आवर्ती जमा और चालू खाते शामिल हैं। यह सीमा प्रति जमाकर्ता और प्रति बैंक के लिए है। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति की किसी एक बैंक में कुल 5 लाख रुपये तक की जमा राशि है, तो बैंक के विफल होने की स्थिति में उसे पूरी राशि वापस मिलने की गारंटी है।
मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 97.6 प्रतिशत बैंक खाते इस बीमा के अंतर्गत कवर हैं। इसका अर्थ यह है कि खातों की संख्या के संदर्भ में, अधिकांश जमाकर्ताओं को सुरक्षित माना जाता है।
बड़ी जमा राशि वालों के लिए क्या जोखिम हैं?
हालांकि खातों की संख्या के हिसाब से बीमा कवर काफी व्यापक है, लेकिन कुल जमा राशि के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है। देश की कुल बैंक जमा राशि का केवल 41.5 प्रतिशत ही बीमा के दायरे में आता है। इसका मतलब है कि जिनके खातों में ₹5 लाख से अधिक जमा हैं, उनकी अतिरिक्त जमा राशि जोखिम में है। ऐसी स्थिति में, बैंक की संपत्तियों को बेचकर धन की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसमें काफी समय लग सकता है।
जमाकर्ताओं को अपना पैसा कहां से मिलता है?
जब कोई बैंक पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है, तो DICGC अपने बीमा कोष से पात्र जमाकर्ताओं को अधिकतम ₹5 लाख तक का भुगतान करता है। यह भुगतान बैंक के विफल होने के बाद एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। चूंकि यह कोष पहले से मौजूद है, इसलिए छोटे जमाकर्ताओं को अपनी पूरी बचत खोने का डर नहीं रहता।
