आयकर: 2026 की शुरुआत के साथ ही करदाता अपने आयकर रिटर्न फॉर्म पर पैनी नजर रख रहे हैं। आयकर विभाग आने वाले महीनों में नए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी करेगा। इसी बीच, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नई कर व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं, जिनसे कर का बोझ काफी कम हो सकता है।
नई कर व्यवस्था के तहत, सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए ₹12 लाख तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिया है। इसके अलावा, मानक कटौती जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं, जिससे कर योग्य आय और भी कम हो जाती है।
नई कर व्यवस्था में मानक कटौती की भूमिका
नई कर व्यवस्था चुनने वाले कर्मचारियों को ₹75,000 की मानक कटौती मिलती है। यह छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAC(1A)(iii) के तहत प्रदान की जाती है। यह लाभ सीधे वेतन से काटा जाता है, जिससे कर योग्य आय कम हो जाती है।
यदि किसी व्यक्ति का वेतन ₹12 लाख तक है, तो मानक कटौती के बाद उन्हें कर नहीं देना पड़ता है। हालांकि, यदि आय ₹12.75 लाख से अधिक है, तो सामान्य परिस्थितियों में कर देयता उत्पन्न होती है।
ईपीएफ और एनपीएस से कर-मुक्त सीमा कैसे बढ़ती है
नई कर व्यवस्था में भी, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से कर-मुक्त आय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यदि आपकी कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) दोनों में योगदान करती है, तो आपका कर-मुक्त वेतन ₹14.66 लाख तक पहुंच सकता है।
यदि कंपनी केवल ईपीएफ में योगदान करती है और एनपीएस सुविधा प्रदान नहीं करती है, तब भी लगभग ₹13.56 लाख का वेतन कर-मुक्त हो सकता है। यह लाभ पूरी तरह से नियोक्ता के योगदान पर आधारित है।
नई कर व्यवस्था में ईपीएफ के लिए कर छूट नियम
उनके ईपीएफ योगदान पर।
हालांकि, नियोक्ता का योगदान दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत कर-मुक्त रहता है। कंपनियां मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 12 प्रतिशत तक ईपीएफ में योगदान कर सकती हैं, जो 7.5 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के भीतर कर-मुक्त माना जाता है।
एनपीएस में नियोक्ता के योगदान के लाभ
एनपीएस के मामले में, नई कर व्यवस्था के तहत कर्मचारी के स्वयं के योगदान पर कर छूट नहीं दी गई है। हालांकि, नियोक्ता का योगदान पूरी तरह से कर-मुक्त रहता है। कंपनियां मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) का 14 प्रतिशत तक एनपीएस में योगदान कर सकती हैं, जिस पर कर नहीं लगता है।
यह नियम पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है, जिससे एनपीएस एक प्रभावी कर बचत और सेवानिवृत्ति योजना बन जाती है।
14.66 लाख रुपये के वेतन को कर-मुक्त कैसे बनाएं?
मान लीजिए किसी कर्मचारी का कुल वार्षिक वेतन 14.66 लाख रुपये है, और उसका मूल वेतन 7.33 लाख रुपये है। कंपनी मूल वेतन का 12 प्रतिशत, यानी लगभग 87,960 रुपये, ईपीएफ में जमा करती है। यह राशि कर-मुक्त रहती है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी मूल वेतन का 14 प्रतिशत, यानी लगभग 1,02,620 रुपये, एनपीएस में जमा करती है, और यह पूरी तरह से कर-मुक्त है। नई कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध 75,000 रुपये की मानक कटौती को जोड़ने से कर योग्य आय में और भी उल्लेखनीय कमी आती है।
इन सभी छूटों को मिलाकर, कुल मिलाकर 2.65 लाख रुपये से अधिक की राशि कर योग्य आय से बाहर रखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 14.66 लाख रुपये के वेतन पर भी कोई कर देयता नहीं बनती है।
कर बचत के साथ मजबूत सेवानिवृत्ति निधि
ईपीएफ और एनपीएस सिर्फ कर बचाने के साधन ही नहीं हैं, बल्कि ये भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार भी बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु से हर महीने एनपीएस में ₹10,000 का निवेश करना शुरू करता है और हर साल निवेश में 5 प्रतिशत की वृद्धि करता है, तो वह 60 वर्ष की आयु तक करोड़ों रुपये की निधि जमा कर सकता है।
इसी प्रकार, ईपीएफ में नियमित निवेश और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से लंबी अवधि में एक पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि बनाने में मदद मिल सकती है, जो बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
