सरकारी योजना: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य देश में पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार इन व्यक्तियों को मान्यता देने और आधुनिक मांगों को पूरा करने के लिए उनके कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जो लोग लंबे समय से अपने कौशल के माध्यम से जीविका कमा रहे हैं, उन्हें अक्सर संसाधनों और पूंजी की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; इस समस्या के समाधान के लिए यह योजना शुरू की गई है।।
योजना का मुख्य उद्देश्य और सरकार का दृष्टिकोण
इस योजना के पीछे सरकार का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि पारंपरिक व्यवसाय केवल जीवन निर्वाह तक सीमित न रहें, बल्कि आय का एक सशक्त और सम्मानजनक स्रोत बनें। इसके लिए यह आवश्यक है कि कारीगरों को नई तकनीक, बेहतर उपकरण और सुगम वित्तपोषण प्राप्त हो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इन तीनों पहलुओं पर एक साथ काम करती है, जिससे लाभार्थियों को अपने काम की गुणवत्ता और आय दोनों में सुधार करने में मदद मिलती है
प्रशिक्षण और वजीफा किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं
इस योजना के तहत, चयनित लाभार्थियों को उनके व्यवसाय से संबंधित उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण उन्हें बाजार की मांग के अनुसार तैयार होने में मदद करता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा दिया जाता है, ताकि उन्हें सीखने के दौरान आय की चिंता न करनी पड़े। इससे लोग आर्थिक दबाव के बिना नए कौशल सीख सकते हैं और अपने काम में सुधार कर सकते हैं।
औजारों की सहायता से काम आसान हो जाता है
प्रशिक्षण के बाद, लाभार्थियों को काम के लिए आवश्यक औजार खरीदने हेतु 15,000 रुपये तक की औजार सहायता प्रदान की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें शुरुआती खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सही और आधुनिक औजारों से काम की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है, जिसका सीधा प्रभाव उनकी आय पर पड़ता है।
3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी ऋण सुविधा है। पहले चरण में लाभार्थियों को 1 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है, जिसे 18 महीनों में चुकाना होता है। यदि ऋण की किश्तें समय पर चुकाई जाती हैं, तो दूसरे चरण में 30 महीनों के लिए 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इससे कुल उपलब्ध ऋण राशि 3 लाख रुपये तक हो जाती है, जिस पर लगभग 5 प्रतिशत की कम ब्याज दर लागू होती है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
यह योजना उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जो पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना या उसका विस्तार करना चाहते हैं। इसमें दर्जी, लोहार, मोची, नाई, धोबी, राजमिस्त्री, पत्थर तराशने वाले, मूर्तिकार, नाव निर्माता, टोकरी और चटाई बुनने वाले, खिलौने बनाने वाले, ताला बनाने वाले आदि सहित कुल 18 व्यवसाय शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी व्यवसाय में लगा हुआ है और पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
