बैंक विलय अपडेट: केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वरूप को बदलने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से एक ऐसा ढांचा विकसित कर रही है जो 2026 तक देश के सरकारी बैंकों के स्वरूप को काफी हद तक बदल देगा। सरकार आने वाले वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। इसका उद्देश्य 2047 तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल करना है। सरकार चाहती है कि देश में मजबूत, पर्याप्त पूंजी वाले बैंक हों जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सरकार चाहती है कि हमारे बैंक न केवल देश में बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के सामने भी मजबूती से खड़े हों।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि भारत को कई बड़े, विश्व स्तरीय बैंकों की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। सरकार का मानना है कि बड़े बैंक न केवल देश की आर्थिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की उपस्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं।
भारत में वर्तमान में 12 सरकारी बैंक हैं। फिलहाल, केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही विश्व के शीर्ष 50 बैंकों में स्थान बना पाया है। हैरानी की बात यह है कि निजी क्षेत्र का दिग्गज एचडीएफसी बैंक भी विश्व के शीर्ष 100 बैंकों की सूची में शामिल नहीं है। यदि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है, तो हमें बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सक्षम बड़े बैंकों की आवश्यकता है। बड़े बैंकों के पास अधिक पूंजी होती है और वे वैश्विक बाजार के झटकों का सामना करने में सक्षम होते हैं।
किन बैंकों का विलय किया जा सकता है?
संभावित बैंक विलयों की सूची में छह छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं: इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक।
बैंक ऑफ बड़ौदा (अप्रैल 2019): बैंक ऑफ बड़ौदा + विजया बैंक + देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक के विलय के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया।
अप्रैल 2020: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के विलय के बाद, यूनियन बैंक भारत का पांचवां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया।
अब तक कितने बैंकों का विलय हो चुका है?
2017 से 2020 के बीच, सरकार ने विलय का एक महत्वपूर्ण दौर चलाया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई। इस अवधि के दौरान हुए प्रमुख विलयों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय शामिल हैं। इनका उद्देश्य परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, शासन को मजबूत करना और कार्यकुशलता में वृद्धि करना था।
खाताधारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
बैंकों के विलय से ग्राहकों पर सीधा असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, विलय के बाद बैंक के नाम, IFSC कोड, चेकबुक और पासबुक में बदलाव करना पड़ सकता है। खाता स्थानांतरण और डेटा हस्तांतरण के दौरान सेवाओं में अस्थायी देरी हो सकती है। इसके अलावा, दो बैंकों की आस-पास की शाखाओं का विलय हो सकता है, जिससे खाताधारकों पर असर पड़ेगा। हालांकि, डिजिटल सेवाओं को मजबूती मिल सकती है।
