आयकर के नए नियम 2026: 1 अप्रैल, 2026 से देश में आयकर नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नया आयकर अधिनियम, 2025, 1961 के पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और समझने में आसान बनाना है, ताकि आम लोग बिना किसी कठिनाई के अपना कर दाखिल कर सकें।
नए आयकर अधिनियम का ढांचा पुराने अधिनियम के समान ही रहेगा, लेकिन भाषा और प्रक्रियाएं सरल होंगी। इससे कर संबंधी विवाद और अदालती मामले कम होंगे और करदाता बिना किसी डर के नियमों का पालन कर सकेंगे।
12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
2025 के बजट में पेश की गई कर राहत 2026 में भी जारी रहेगी। नई कर प्रणाली में, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि, इस नई प्रणाली में कर छूट और कटौतियों का कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन कर स्लैब को कम दरों के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर 5% कर लगेगा। इसके अलावा, 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा।
सिगरेट और पान मसाला पर टैक्स बढ़ेगा
2026 में कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाएगा और पान मसाला पर नया उपकर लगाया जाएगा। यह कर जीएसटी के अतिरिक्त अलग से लगाया जाएगा।
जीएसटी दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं।
2026 में, जीएसटी दरें काफी हद तक अपरिवर्तित रहेंगी। सितंबर 2025 में लागू हुई नई जीएसटी प्रणाली के तहत, लगभग 375 वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम किए गए थे। अब, अधिकांश वस्तुओं पर जीएसटी या तो 5% या 18% होगा, जबकि तंबाकू जैसे कुछ उत्पादों पर पहले की तरह ही उच्च कर लागू रहेंगे।
सीमा शुल्क सुधारों पर ध्यान केंद्रित
जीएसटी और आयकर के बाद, सरकार सीमा शुल्क सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी। बजट 2025-26 में, सीमा शुल्क टैरिफ स्लैब की संख्या घटाकर 8 कर दी गई है। आयात और निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं को आसान, अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल प्रक्रियाओं को लागू करने का काम भी चल रहा है।
नए कर नियमों के लाभ
कर नियमों को समझना आसान हो जाएगा
विवाद और झगड़े कम होंगे।
डिजिटल तरीके से टैक्स भरने से समय और पैसा दोनों की बचत होगी।
