प्रधानमंत्री किसान योजना: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई एक प्रमुख केंद्र सरकार की योजना है। इसे 2019 में किसानों को उनके कृषि संबंधी खर्चों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि पंजीकृत है और जो सरकार द्वारा निर्धारित बहिष्करण श्रेणियों में नहीं आते हैं। सरकारी कर्मचारी, नियमित पेंशनभोगी और आयकरदाता इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे।
‘परिवार’ की परिभाषा से भ्रम दूर
पीएम किसान योजना में ‘परिवार’ की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल हैं। सरकार इस पूरी इकाई को एक ही लाभार्थी मानती है। इसलिए, भले ही पति और पत्नी के पास अलग-अलग जमीन हो, योजना का लाभ केवल परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है।
पति-पत्नी दोनों को लाभ क्यों नहीं मिलता?
अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर जमीन दोनों के नाम पर पंजीकृत है, तो क्या पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग 6000 रुपये मिल सकते हैं? नियमों के अनुसार, इसका जवाब स्पष्ट रूप से ‘नहीं’ है। सरकार का तर्क है कि यह सहायता परिवार की आजीविका के लिए है, न कि प्रत्येक व्यक्ति या जमीन के टुकड़े के लिए।
गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वालों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई
सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि कई मामलों में एक ही परिवार के दो सदस्य इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे। ऐसे अपात्र लाभार्थियों द्वारा प्राप्त राशि की वसूली की जा रही है। यदि कोई किसान स्वेच्छा से पैसा वापस नहीं करता है, तो उसे भविष्य की किस्तों से वंचित किया जा सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
किन परिस्थितियों में एक से अधिक व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
एक से अधिक सदस्य तभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब वे सरकारी रिकॉर्ड में अलग-अलग परिवारों के रूप में पंजीकृत हों। उदाहरण के लिए, यदि कोई पुत्र वयस्क है और उसके नाम पर जमीन पंजीकृत है, तो वह एक स्वतंत्र किसान परिवार के रूप में योजना के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, यह नियम पति-पत्नी के मामले में लागू नहीं होता है।
