गिग वर्कर्स की हड़ताल: अमेज़न, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकइट, स्विगी और फ़्लिपकार्ट जैसे प्रमुख फ़ूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म के डिलीवरी वर्कर्स ने 31 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इन वर्कर्स का कहना है कि यह निर्णय कंपनियों पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि यूनियनों का कहना है कि गिग इकॉनमी में काम करने की स्थितियाँ लगातार बिगड़ रही हैं। यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ़ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा बुलाई गई है। मेट्रो शहरों और प्रमुख टियर-2 शहरों के डिलीवरी वर्कर्स के इसमें शामिल होने की उम्मीद है।
गिग वर्कर्स क्या चाहते हैं?
गिग वर्कर्स यूनियनों का तर्क है कि प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों का काम के लक्ष्य और वेतन निर्धारित करने वाले एल्गोरिदम पर अत्यधिक नियंत्रण है। उनका कहना है कि जोखिम वर्कर्स पर डाले जा रहे हैं, जबकि डिलीवरी की समय सीमाएँ लगातार सख्त होती जा रही हैं और प्रोत्साहन नियमों में बार-बार बदलाव किए जा रहे हैं।
अपने बयान में, यूनियनों ने कहा कि डिलीवरी कर्मचारी – जो लोगों तक भोजन और पार्सल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर त्योहारों और व्यस्त समय के दौरान – गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें घटती आय, लंबे और अनिश्चित कार्य घंटे, अनिश्चित डिलीवरी समयसीमा, बिना किसी चेतावनी के वर्क आईडी ब्लॉक होना और किसी भी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा या कल्याणकारी सहायता का अभाव शामिल है।
यूनियनों ने ऐप्स के भीतर शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की भी मांग की है, खासकर रूट संबंधी समस्याओं और भुगतान में विफलता जैसे मुद्दों के लिए। श्रमिक नौकरी की सुरक्षा के उपाय भी चाहते हैं, जैसे कि निर्धारित विश्राम अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ। भुगतान प्रणाली भी उनकी प्रमुख मांगों में से एक है। रिपोर्टों के अनुसार, श्रमिक 10 मिनट की अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी मॉडल को समाप्त करने की भी मांग कर रहे हैं।
यूनियन सरकार से क्या मांग कर रही हैं?
श्रमिक यूनियनों ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिनमें प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए सख्त नियम, श्रम कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और यूनियन बनाने और सामूहिक रूप से बातचीत करने के अधिकार की आधिकारिक मान्यता शामिल है।
यूनियन नेता शेख सल्लुद्दीन ने कहा कि असुरक्षित कार्यप्रणालियाँ, घटते वेतन और किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का अभाव डिलीवरी श्रमिकों को उनकी सहनशक्ति की सीमा से बाहर धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल न्याय, सम्मान और जवाबदेही की मांग के लिए है, और सरकार मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती जबकि कंपनियां श्रमिकों के जीवन की कीमत पर मुनाफा कमा रही हैं।
सरकार ने गिग वर्कर्स को अब तक क्या सहायता प्रदान की है?
यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए नए श्रम सुधार लागू किए हैं। 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी संशोधित सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत, डिजिटल प्लेटफॉर्म को अब अपने वार्षिक कारोबार का 1-2% सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान देना होगा। हालांकि, यह योगदान गिग वर्कर्स को किए गए कुल भुगतान के अधिकतम 5% तक सीमित होगा।
इस कोष का उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और मातृत्व लाभ जैसी कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करना है। नए नियमों में आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता संख्या (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को भी अनिवार्य किया गया है ताकि श्रमिक विभिन्न प्लेटफॉर्म पर काम करते समय अपने लाभों का लाभ उठा सकें। गिग और प्लेटफॉर्म वर्क की कानूनी परिभाषा का भी विस्तार किया गया है।
