ईपीएफओ: पीएफ खाताधारकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ईपीएफओ के कामकाज को पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित, डिजिटल और सुगम बनाने जा रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बयान में कहा कि देश भर के सभी ईपीएफओ कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर ‘एकल-खिड़की सेवा केंद्र’ में परिवर्तित किया जाएगा। इसका सीधा लाभ यह होगा कि पीएफ खाताधारक अब अपने खाते से संबंधित किसी भी समस्या के लिए देश के किसी भी ईपीएफओ कार्यालय में जा सकेंगे और उसका समाधान प्राप्त कर सकेंगे।
अब तक, ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ से संबंधित किसी भी कार्य के लिए उस क्षेत्रीय कार्यालय में जाना पड़ता था जहां उनका पीएफ खाता पंजीकृत था। नई प्रणाली लागू होने के बाद यह आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अहमदाबाद के वटवा स्थित नए “प्रोविडेंट फंड बिल्डिंग” के उद्घाटन के दौरान मंत्री ने बताया कि इस नई प्रणाली की पायलट परियोजना दिल्ली में पहले ही शुरू हो चुकी है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए, ईपीएफओ प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और परस्पर एकीकृत किया जा रहा है, ताकि किसी भी शहर में रहने वाले कर्मचारी आसानी से अपने निकटतम ईपीएफओ कार्यालय जाकर अपना काम पूरा कर सकें।
ईपीएफ सुविधा प्रदाता आपकी सहायता करेंगे।
सरकार जल्द ही “ईपीएफ सुविधा प्रदाताओं” की एक नई प्रणाली भी शुरू करेगी। ये अधिकृत सुविधा प्रदाता होंगे जो उन पीएफ खाताधारकों की सहायता करेंगे जिन्हें डिजिटल प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई होती है या जो पहली बार पीएफ प्रणाली से जुड़ रहे हैं। ये सुविधा प्रदाता जनता और ईपीएफओ के बीच एक सेतु का काम करेंगे और दावा निपटान में भी सहायता करेंगे।
निष्क्रिय खातों के लिए जल्द ही केवाईसी की जाएगी।
देश भर में लाखों पीएफ खाताधारकों का पैसा इन निष्क्रिय या डीएक्टिवेटेड ईपीएफ खातों में फंसा हुआ है जो वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं। मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ अब इन खातों के लिए केवाईसी सत्यापन को “मिशन मोड” में संचालित करेगा। पीएफ खाताधारकों या उनके वारिसों की पहचान करने और बकाया राशि को सुरक्षित रूप से वापस करने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा।
सरकार अब अपने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को शामिल कर रही है। मंत्री जी के अनुसार, भारत-ब्रिटेन समझौते जैसे भविष्य के अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भी यह प्रावधान शामिल होगा कि यदि कोई भारतीय कर्मचारी विदेश में नौकरी करने के बाद वापस लौटता है, तो उसकी पीएफ जमा राशि जब्त नहीं होगी। भारत लौटने पर, वह अपनी जमा राशि और अन्य लाभों का उपयोग कर सकेगा।
आपके लिए क्या बदलाव आएगा?
कार्यालय पहुँच: पहले, केवल होम ब्रांच जाना पड़ता था, अब देश भर में किसी भी EPFO कार्यालय में काम किया जा सकता है।
सहायता का स्रोत: पहले, स्वयं या बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब अधिकृत EPF सुविधा प्रदाता सहायता प्रदान करेंगे।
विदेश में नौकरी: पहले, विदेश में काटा गया PF अटक जाता था, अब भारत लौटने पर आपको पैसा मिल जाएगा।
पुराने खाते: पहले, KYC की कमी के कारण पैसा अटक जाता था, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से KYC और दावा निपटान की सुविधा देते हैं।
EPFO की वित्तीय मजबूती का आश्वासन देते हुए, मंत्री ने बताया कि संगठन के पास वर्तमान में 28 लाख करोड़ रुपये का कोष है और वह 8.25% की वार्षिक ब्याज दर दे रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि EPFO में जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इसे भारत सरकार की गारंटी प्राप्त है।
आंकड़ों का हवाला देते हुए, मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले, देश की केवल 19% आबादी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में थी, जो अब बढ़कर 64% हो गई है। आज लगभग 94 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं। लक्ष्य मार्च 2026 तक 1 अरब नागरिकों को इस योजना के दायरे में लाना है।
