आयकर विभाग ने हाल ही में हजारों करदाताओं को एक सख्त चेतावनी भेजी है, जिसमें उन्हें सूचित किया गया है कि उनके कर रिफंड रोक दिए गए हैं। यदि आपको ऐसा संदेश मिला है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है; इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा डूब गया है; बल्कि, विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी की गहन जांच कर रहा है।
याद रखें, संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। यदि आप इस सूचना का जवाब नहीं देते हैं या समय पर अपनी गलती नहीं सुधारते हैं, तो आपका रिफंड रोका जा सकता है और भविष्य में आपको कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।
आपका रिफंड क्यों रुक जाता है
आयकर विभाग की जोखिम प्रबंधन प्रणाली अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। जब भी आपके रिटर्न में कोई विसंगति पाई जाती है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से आपका रिफंड रोक देता है। यह कोई मैनुअल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक एआई-आधारित सुरक्षा प्रणाली है जिसे कर चोरी और गलत दावों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रिफंड रोके जाने के बाद, आपको स्पष्टीकरण देने या डेटा को सही करने के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है
क्या आपको अपना रिटर्न दोबारा दाखिल करना चाहिए? यह सवाल सबके मन में है। अगर विभाग ने जोखिम प्रबंधन के तहत जानकारी मांगी है, तो आपके जवाब के बिना रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। फॉर्म 26AS और ITR डेटा में विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न दाखिल करना अक्सर सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। इसके अलावा, अगर आपके बैंक खाते की जानकारी गलत है, तो पोर्टल पर इसकी पुष्टि करना अनिवार्य है। गलत कटौतियों का दावा करने या लंबित कर मांग होने पर भी रिफंड रोक दिया जाता है, जब तक कि आप उचित स्पष्टीकरण न दें या रिफंड के मुकाबले बकाया राशि का समायोजन न कर दें।
रिफंड में कटौती और जुर्माना
अगर आप विभाग के संदेशों या नोटिसों को अनदेखा करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा के बाद, विभाग उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपके रिटर्न को स्वचालित रूप से संसाधित करेगा। ऐसी स्थिति में, आपका रिफंड काफी कम हो सकता है, या रिफंड की राशि को किसी पुरानी लंबित कर मांग के मुकाबले समायोजित किया जा सकता है। सबसे बुरी बात तब होती है जब आपके नाम पर एक नई कर मांग जारी की जाती है, जिससे आप पर भारी ब्याज का बोझ पड़ता है।
छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है।
करदाता अक्सर छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं जो बाद में बड़ी बाधा बन जाती हैं। जैसे नाम की वर्तनी में गलती, बैंक के IFSC कोड में बदलाव, या विदेशी आय का खुलासा न करना। आयकर विभाग अब तृतीय-पक्ष डेटा का उपयोग करके हर लेन-देन पर नज़र रखता है। यदि आपके बैंक स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न में कोई विसंगति है, तो नोटिस आना तय है। ऐसी स्थिति में, समय पर संशोधित रिटर्न दाखिल करना सबसे अच्छा और सुरक्षित उपाय है।
क्या हर मामले में संशोधित रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? नहीं, हर बार रिटर्न दोबारा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी विभाग केवल ‘ऑनलाइन स्पष्टीकरण’ मांगता है। आप ई-फाइलिंग पोर्टल के ‘बकाया मांग का जवाब’ या ‘अनुपालन’ टैब पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि, यदि विभाग ने स्पष्ट रूप से सुधार का अनुरोध किया है और आप 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपको रिफंड मिलने की संभावना शून्य है। समय पर जवाब देने से न केवल धन की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित होती है, बल्कि यह आपको भविष्य की जांच से भी बचाता है।
