आठवां वेतन आयोग: इन दिनों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी यह सोच रहे हैं कि क्या 1 जनवरी, 2026 से उनके वेतन में स्वतः वृद्धि हो जाएगी, या उन्हें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा? सातवें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। इसलिए, आठवें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।
सरकारी सूत्रों और कर्मचारी समूहों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के लागू होने तक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर ही वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) मिलता रहेगा। अच्छी खबर यह है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
आठवां वेतन आयोग वास्तव में कब शुरू होगा?
सरकार ने नवंबर 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। उन्हें सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसका मतलब है कि यह मई 2027 तक तैयार हो सकती है। इसके बाद, मंत्रिपरिषद (GoM) इस पर विचार करेगा और फिर मंत्रिमंडल इस पर निर्णय लेगा। इसलिए, विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकता है।
क्या आपको 1 जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि देखने को मिलेगी?
कर्मचारी संघों का कहना है कि वेतन आयोग में देरी होने पर भी, वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जानी चाहिए। अतीत में यही चलन रहा है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था, 6वां 1 जनवरी 2006 को, और पिछले वेतन आयोगों ने भी हर 10 साल में इसी पैटर्न का पालन किया था।
लेकिन इस बार स्थिति अलग है। आठवें वेतन आयोग के संदर्भ में निर्धारित शर्तों (टीओआर) में वेतन वृद्धि की शुरुआत की तारीख स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। इसी कारण कर्मचारी संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क कर अनुरोध किया है कि 1 जनवरी, 2026 को आधिकारिक तौर पर टीओआर में शुरुआती तारीख के रूप में शामिल किया जाए।
वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी वृद्धि होगी? विशेषज्ञों के अनुसार, इस वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होगी। रिपोर्टों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है, तो मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 32,940 रुपये हो सकता है। वहीं, अगर यह 2.46 तक पहुंचता है, तो न्यूनतम वेतन लगभग 44,280 रुपये तक पहुंच सकता है।
किसे फायदा होगा?
आठवें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव से उनकी आय बढ़ेगी और महंगाई का असर कम होगा। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि 54% तक की महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना कम है, क्योंकि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।
