यूपी किसान ऋण – वर्ष 2026 शुरू होने वाला है, जिसके बाद 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे। 2027 के चुनावों की तैयारियों के लिहाज से अगला वर्ष योगी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा देकर उनका दिल जीत लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि छोटे और सीमांत किसानों को सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) से केवल 6 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलेगा। शेष ब्याज का भार राज्य सरकार वहन करेगी। वर्तमान में, एलडीबी (भूमि विकास बैंक) से लिए गए ऋण पर लगभग 11 प्रतिशत की ब्याज दर लगती है, जिसे चुकाना किसानों के लिए काफी मुश्किल होता है। राज्य सरकार की इस घोषणा को एक महत्वपूर्ण तोहफा माना जा रहा है।
कितना ब्याज चुकाना होगा?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) से किसानों को मिलने वाले ऋण पर ब्याज दर कम करने की घोषणा की है। किसानों को एलडीबी से लिए गए ऋण पर कुल प्रतिशत ब्याज देना होगा। शेष ब्याज का भुगतान राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत करेगी।
अब तक एलडीबी से लिए गए ऋण पर लगभग प्रतिशत ब्याज लगता था, जो किसानों पर भारी बोझ था। यह घोषणा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित युवा सहकारिता सम्मेलन और यूपी सहकारिता एक्सपो 2025 के दौरान की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहयोग के माध्यम से समृद्धि” के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा और शक्ति मिली है।
उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करना भारत की सहकारिता शक्ति का प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी बताया कि देश में 844 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 3 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी के उपयोग से सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।
