अगर आपने ज़्यादा रिफंड पाने की उम्मीद में अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में गलत जानकारी दी है या फर्जी कटौतियां दिखाई हैं, तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। आयकर विभाग अब उन करदाताओं पर सख्ती बरत रहा है जिन्होंने टैक्स चोरी के लिए गलत जानकारी का सहारा लिया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि धोखाधड़ी से रिफंड पाने की कोशिश करने वालों को न सिर्फ रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि उन पर टैक्स राशि के 200% तक का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। यह लेख गंभीर कानूनी नतीजों और सरकार के नए “NUDGE” अभियान के बारे में बताएगा, जो आपको समय रहते भारी नुकसान से बचने में मदद कर सकता है।
वेतनभोगी वर्ग और फ्रीलांसर अब निगरानी में हैं
पिछले कुछ महीनों में आयकर विभाग की जांच से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विभाग ने पाया है कि बड़ी संख्या में वेतनभोगी कर्मचारी और फ्रीलांसर, कुछ लालची एजेंटों के बहकावे में आकर, अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में फर्जी निवेश और खर्च दिखा रहे हैं। चाहे वह फर्जी मकान किराया रसीद (एचआरए) हो या धारा 80सी और 80डी के तहत झूठे दावे, विभाग अब हर फाइल की बारीकी से जांच कर रहा है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि डेटा एनालिटिक्स और एआई की मदद से अब इन गड़बड़ियों का पता लगाना काफी आसान हो गया है। जो लोग मामूली हेराफेरी करके बच निकलने की सोच रहे थे, वे अब मुश्किल में हैं, क्योंकि विभाग ऐसी सभी फाइलों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
धारा 270ए और 276सी
आयकर अधिनियम बहुत सख्त है, और जानकारी की कमी आपको गंभीर मुसीबत में डाल सकती है। दो मुख्य स्थितियां हैं जिनमें विभाग कड़ी कार्रवाई करता है। पहली है कम आय दिखाना, यानी अपनी वास्तविक आय को कम बताना। इस पर 50% जुर्माना लगता है। हालांकि, जो लोग जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करते हैं, जिसे गलत रिपोर्टिंग के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें 200% का भारी जुर्माना देना पड़ता है।
इसके अलावा, धारा 276C के तहत इस तरह की धोखाधड़ी को अपराध माना जाता है। इसमें न केवल भारी जुर्माना है, बल्कि गंभीर मामलों में करदाता को कठोर कारावास की सजा भी हो सकती है। साथ ही, बकाया कर पर 24% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगता है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
क्या आपको भी एसएमएस या ईमेल मिला है?
करदाताओं को एक आखिरी मौका देने के लिए वित्त मंत्रालय ने “NUDGE” अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों को सचेत करना है जिनके रिटर्न में विसंगतियां पाई गई हैं। 12 दिसंबर, 2025 से विभाग ने चिन्हित करदाताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ईमेल आईडी पर अलर्ट संदेश भेजना शुरू कर दिया है।
यह एक सलाह है जो आपको अपना अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने और किसी भी त्रुटि या धोखाधड़ी वाले दावों को दूर करने का अवसर देती है। यदि आपको ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है, तो इसे अनदेखा करना एक बड़ी गलती हो सकती है। यह संदेश इंगित करता है कि आपकी फाइल विभागीय जांच के अधीन है, और इसे ठीक न करने पर जुर्माना नोटिस या जांच का सामना करना पड़ सकता है।
