लाखों कर्मचारियों की इस सबसे बड़ी चिंता को दूर करते हुए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए श्रम संहिता के लागू होने के बाद भी कर्मचारियों के वेतन में कोई कमी नहीं आएगी। यह आश्वासन इस शर्त पर दिया गया है कि भविष्य निधि (पीएफ) कटौती ₹15,000 की वैधानिक सीमा तक ही सीमित रहेगी। सरकार के इस स्पष्टीकरण से कर्मचारियों को काफी राहत मिली है और साथ ही वेतन संरचना में पारदर्शिता भी आई है।
₹15,000 से अधिक की कटौती स्वैच्छिक है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंपनियां कर्मचारियों को ₹15,000 से अधिक की पीएफ कटौती के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका 12% पीएफ योगदान केवल ₹15,000 तक ही अनिवार्य है। इस सीमा से अधिक पीएफ योगदान पूरी तरह से आपके विवेक पर निर्भर है। इससे स्पष्ट होता है कि कंपनियां मनमाने ढंग से कर्मचारियों के वर्तमान वेतन में कटौती नहीं कर सकतीं।
नए श्रम कानूनों में क्या बदलाव किए गए हैं?
सरकार ने 21 नवंबर, 2025 को सभी चार नए श्रम कानून लागू कर दिए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वेतन की एक नई समान परिभाषा का परिचय है, जिसके आधार पर पीएफ, ग्रेच्युटी और ईएसआई की गणना की जाएगी। इस बदलाव के कारण कंपनियों को अपने कर्मचारियों के सीटीसी ढांचे का पुनर्गठन करना होगा, लेकिन इससे उनके वर्तमान वेतन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि नई पीएफ प्रणाली से टेक-होम वेतन में कोई कमी नहीं आएगी। पीएफ केवल ₹15,000 की निर्धारित वेतन सीमा पर ही लगाया जाएगा। इस बयान से कर्मचारियों के बीच भ्रम दूर हो गया है।
वेतन पर कोई प्रभाव नहीं
मान लीजिए आपका कुल वेतन ₹60,000 है, जिसमें मूल वेतन + महंगाई भत्ता ₹20,000 और भत्ते ₹40,000 हैं।
पुराने नियमों के अनुसार:
पीएफ केवल ₹15,000 पर ही लगाया जाता था।
कर्मचारी पीएफ: ₹1,800
नियोक्ता पीएफ: ₹1,800
वर्तमान वेतन: ₹56,400
नए श्रम संहिता के अंतर्गत:
यदि भत्ते मूल वेतन से अधिक हैं, तो गणना में ₹10,000 जोड़े जाएंगे।
लेकिन पीएफ केवल ₹15,000 पर ही लगेगा।
कर्मचारी पीएफ: ₹1,800
नियोक्ता पीएफ: ₹1,800
वर्तमान वेतन: ₹56,400 (पहले जैसा ही रहेगा)।
इसका मतलब है कि कर्मचारी की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कर्मचारियों के लिए इसका क्या अर्थ है?
मंत्रालय द्वारा जारी इस स्पष्टीकरण से कर्मचारियों को सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उन्हें अब अपनी मासिक आय की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। संक्षेप में, इसके परिणाम इस प्रकार हैं:
वर्तमान वेतन में कोई कमी नहीं आएगी; यह स्थिर रहेगा।
नियोक्ता कर्मचारियों पर जबरन बड़ी कटौती नहीं थोप सकते।
सीटीसी संरचना में बदलाव होगा, लेकिन मूल वेतन सुरक्षित रहेगा।
पीएफ, ग्रेच्युटी और ईएसआई की गणना में अधिक पारदर्शिता आएगी।
