बैंक विलय अपडेट: केंद्र सरकार एक बार फिर सार्वजनिक बैंकिंग ढांचे में बड़े बदलावों का रोडमैप तैयार कर रही है। खबरों के अनुसार, सरकार छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भविष्य के लिए एक नई रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें उनका आपस में विलय या किसी मज़बूत और बड़े बैंक के साथ विलय शामिल हो सकता है। नीति निर्माताओं का लक्ष्य ऐसे बड़े बैंकिंग संस्थान बनाना है जो न केवल घरेलू स्तर पर मज़बूत हों, बल्कि वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 बैंकों की सूची में भारत की उपस्थिति को भी मज़बूत करें।
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वैश्विक स्तर पर तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसे और मज़बूत करने की आवश्यकता है। देश का सबसे बड़ा बैंक, एसबीआई, पहले से ही इस विचार का समर्थन कर रहा है कि मज़बूत और बड़े बैंक समूह ही भविष्य हैं। सरकार वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के संबंध में निर्णायक कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
सरकार की योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को और अधिक कुशल बनाना है। विलय से बैंकों की पूंजी स्थिति मज़बूत होगी, जोखिम प्रबंधन में सुधार होगा और एनपीए नियंत्रण में आसानी होगी। डिजिटल सेवाओं में निवेश बढ़ने से ग्राहकों को आधुनिक और तेज़ सेवाएँ मिलेंगी। इसके अतिरिक्त, बड़े बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे, जिससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली की वैश्विक उपस्थिति मज़बूत होगी।
पिछले तीन दशकों में, सार्वजनिक बैंकिंग ढांचे में कई बड़े विलय हुए हैं। 2017 में, SBI ने अपने सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय करके एक बड़ा बैंकिंग समूह बनाया। इसके बाद, 2019 में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने विजया बैंक और देना बैंक का अधिग्रहण किया। इसी अवधि के दौरान, PNB ने OBC और यूनाइटेड बैंक का अधिग्रहण किया। केनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक में, यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक में और इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में विलय हुआ। इन बड़े बदलावों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई है।
हालांकि सरकार ने अभी तक किसी बैंक के नाम या समय सीमा को स्पष्ट रूप से साझा नहीं किया है, लेकिन उद्योग सूत्रों का कहना है कि अप्रैल 2026 तक एक बड़े और प्रभावशाली विलय की घोषणा की जा सकती है। वित्त मंत्रालय इसे एक साथ लागू करने के बजाय दो या तीन चरणों में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
