पेंशन अपडेट: मोदी सरकार आगामी बजट में देश के 65 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सरकार EPS-95 पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो 65 लाख से ज़्यादा सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में 800% की बढ़ोतरी होगी। ट्रेड यूनियन नेता बजट से पहले सरकार के साथ हुई बैठकों में कई बार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की माँग दोहरा चुके हैं। यूनियनों ने इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने का भी अनुरोध किया था।
सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना क्या है?
सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जो नियोक्ता के योगदान और सरकारी सहायता से वित्त पोषित होती है। वर्तमान में, एक हिस्सा कर्मचारी और एक हिस्सा सरकार द्वारा योगदान किया जाता है। सरकार वर्तमान में इस कोष में केवल ₹1,000 प्रदान करती है। यदि आगामी बजट में इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो 800 प्रतिशत की यह वृद्धि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राशि प्रदान करेगी। अंतिम मंज़ूरी का इंतज़ार है। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
ट्रेड यूनियनों ने क्या प्रस्ताव रखा?
एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-1995) के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर सकती है। हाल ही में बजट-पूर्व बैठकों में, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय से ईपीएस-1995 के लाभार्थियों के लिए इस बदलाव को लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि संशोधित न्यूनतम पेंशन को महंगाई भत्ते (डीए) से जोड़ा जाए ताकि लागत-प्रभावी पेंशन सुनिश्चित हो सके। बढ़ती लागतों को देखते हुए, कई लोगों का मानना है कि यह राशि अब बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
यदि आगामी बजट में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाती है, तो ईपीएस-1995 के तहत पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़कर ₹9,000 हो जाएगी – 800 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि, जिससे उन्हें बहुप्रतीक्षित वित्तीय राहत मिलेगी। यह वृद्धि वर्तमान में विचाराधीन है। इसे बजट में सरकार की मंज़ूरी के बाद ही लागू किया जाएगा। पेंशनभोगी ईपीएस-1995 के तहत अपनी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।
